कुर्मी महासभा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन: प्रयागराज और फतेहपुर हत्याओं पर मांगा न्याय

भारतीय कुर्मी महासभा ने प्रयागराज और फतेहपुर की दो वीभत्स हत्याओं और सीतापुर में प्रधानाध्यापक को फंसाने की साजिश के मामलों में न्याय की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। महासभा ने उपजिलाधिकारी (न्यायिक) बस्ती के माध्यम से यह ज्ञापन भेजकर, तीनों मामलों में तत्काल न्यायिक जांच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

तीन गंभीर मामलों पर महासभा का आक्रोश

बस्ती कलेक्ट्रेट में जुटे महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने इन गंभीर घटनाओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। प्रदेश संगठन सचिव आरके सिंह पटेल और जिला अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने इस महत्वपूर्ण पहल की अगुवाई की।

1. प्रयागराज हत्याकांड:

ज्ञापन में सबसे पहले अमर सिंह की निर्मम हत्या का जिक्र किया गया है। महासभा ने मांग की है कि इस हत्याकांड के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

2. फतेहपुर हत्याकांड:

दूसरा गंभीर मामला फतेहपुर के ललित पटेल की क्रूरतापूर्ण हत्या का है। महासभा का कहना है कि इन हत्याओं से समाज में भय का माहौल है और वे न्याय में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

3. सीतापुर साजिश मामला:

तीसरा मामला सीतापुर जनपद के नंदवा प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। महासभा ने आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा को एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस साजिश की भी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और निर्दोष प्रधानाध्यापक को न्याय दिलाया जाए।

निर्णायक कार्रवाई न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय कुर्मी महासभा के कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्यगण एकजुटता के साथ मौजूद रहे। इनमें बद्री प्रसाद चौधरी (मंडल उपाध्यक्ष), इं.के.सी.चौधरी (जिला महासचिव), प्रमोद चौधरी और अशोक चौधरी (जिला उपाध्यक्ष), अशोक वर्मा (जिला कोषाध्यक्ष), विद्यासागर चौधरी (प्रचार प्रसार सचिव), एडवोकेट कल्याण चौधरी (विधिक सलाहकार), इंद्रजीत चौधरी (मीडिया प्रभारी), घनश्याम चौधरी (लेखाकार) और एम.आर. वर्मा शामिल थे।

महासभा ने महामहिम राज्यपाल महोदया से स्पष्ट अनुरोध किया है कि वे इन गंभीर मामलों का तुरंत संज्ञान लें और इन्हें न्यायिक जांच के दायरे में लाएं। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि इन मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे न्याय सुनिश्चित कराने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन चलाने पर विचार करेगी। अब देखना यह है कि शासन-प्रशासन इस गंभीर मांग पर क्या कदम उठाता है।

Powered by Froala Editor