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राफेल सौदे: कांग्रेस ने कहा- रक्षा मंत्रालय की फाइलों से साफ है सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, पूछें 6 सवाल….

  • 04 January,2019
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राफेल सौदे: कांग्रेस ने कहा- रक्षा मंत्रालय की फाइलों से साफ है सरकारी खजाने को चूना लगाया गया,  पूछें 6 सवाल….

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Congress Randeep Singh Surjewala) ने कहा कि इस पूरे मामले का खुलासा जेपीसी के जरिए ही किया जा सकता है|  उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि, आखिर जेपीसी से जांच कराने की मांग क्यों नहीं मानी जा रही है| सुरजेवाला ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की फाइलों से साफ है कि सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है| राफेल की फाइलों में रहस्य दफन है और प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं|

 

 

 

सुरजेवाला ने कहा कि, नए खुलासों ने राफेल सौदे के भ्रष्टाचार को जगजाहिर कर दिया। झूठ एवं जालसाजी का आरोप सीधे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी पर जाता है, जिन्होंने राफेल सौदे में ‘नेगोसिएशंस टीम’ द्वारा उठाई गई एवं दर्ज की गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया।

 

 

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कांग्रेस प्रवक्ता कहा कि, रक्षा मंत्रालय ने ‘बेंचमार्क मूल्य’ बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज करने के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने 5.2 बिलियन यूरो (39,422 करोड़ रु.) की जगह 8.2 बिलियन यूरो (62,166 करोड़ रु.) का काफी अधिक ‘बेंचमार्क मूल्य’ स्वीकार क्यों कर लिया?

 

 

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सुरजेवाला ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने 126 एमएमआरसीए राफेल लड़ाकू जहाजों की संख्या घटाकर 36 राफेल जहाज करने के बाद हुए इस सौदे में ‘’मेंटेनेंस के नियम व शर्तों’’ को नजरंदाज कर दिया। ऐसा क्यों…?

 

 

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कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछें 6 सवाल..

 

 

 

1.चौंका देने वाला और चौंकाने वाले खुलासे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के अलावा, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ठोस साजिश का पर्दाफाश करते हैं।

-These were all approved by none less than the PM Shri Narendra Modi in the Cabinet Committee on Security (CCS)

 

 

 

2. पीएम ने increased बेंचमार्क मूल्य ’को € 5.2 बिलियन से बढ़ाकर € 8.2 बिलियन कर दिया| रक्षा मंत्रालय की फाइल स्पष्ट रूप से  बेंचमार्क मूल्य की वृद्धि पर आपत्तियों को दर्ज करती है| राजकोष के इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है…?

 

 

 

3. पीएम मोदी ने, एडवांस एंड परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और सॉवरेन गारंटी ’को क्यों माफ किया…?  

रक्षा मंत्रालय की फाइल पर आपत्ति है कि ” Dassault Aviation’ से कोई अग्रिम और Performance बैंक गारंटी नहीं ली गई है और डिलीवरी से पहले किए गए अग्रिम भुगतान सुरक्षित नहीं हैं।”

 

 

 

 

4. प्रधानमंत्री मोदी ने 126 एमएमआरसीए राफेल लड़ाकू जहाजों की संख्या घटाकर 36 राफेल जहाज करने के बाद हुए इस सौदे में ‘’मेंटेनेंस के नियम व शर्तों’’ को नजरंदाज कर दिया। ऐसा क्यों…?

 

 

 

5. डिलीवरी की देरी के बावजूद पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों में शामिल थे|

महत्वपूर्ण रूप से, फ़ाइल पर आपत्तियां “36 राफेल IGA की डिलीवरी अनुसूची 126RRRI बोली की तुलना में बेहतर नहीं थी”| इसका सीधा असर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर पड़ा।

 

 

 

 

6.पीएम मोदी ने कतर और मिस्र की तुलना में भारत के लिए राफेल की अधिक कीमत चुकाई|

फ़ाइल पर आपत्तियां “दासॉल्ट के वित्तीय परिणामों में परिलक्षित कीमतों के अनुसार, इसने भारत की तुलना में राफेल को क़तर और मिस्र को सस्ती दर पर बेच दिया है..

 

  • मोदी सरकार द्वारा अतिरिक्त भुगतान क्यों….?

 

 

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Author : kapil patel
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