सवर्णों को 10% प्रतिशत आरक्षण पर अब तक 4 राज्यों ने लागाई मुहर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी दे दी मंजूरी

  • Line : kapil patel
  • 19 January,2019
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सवर्णों को 10% प्रतिशत आरक्षण पर अब तक 4 राज्यों ने लागाई मुहर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी दे दी मंजूरी

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने गरीब सवर्णों (General Category) के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण (10% Reservation) लागू किया| हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण शनिवार को मुहर लगा दी है|

 

 

गौरतलब है कल यानी शुक्रवार को योगी सरकार ने भी गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी थी| गुजरात और झारखंड के बाद कल यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी थी|

 

केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को इस प्रकार अब तक 4 राज्य लागू कर चुके हैं| सबसे पहले गुजरात सरकार ने इस फैसले को लागू किया था|

 

 

फिलहाल आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण (10 % Reservation Bill) का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है|  यूथ फॉर इक्विलिटी (Youth for Equality ) ने संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी| सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

 

यूथ फॉर इक्वैलिटी ने संविधान(124rd Amendment) विधेयक संशोधन को चुनौती देते हुए याचिका में कहा था कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता|यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी (Youth for Equality ) और वकील कौशलकांत मिश्रा की ओर से दाखिल की गई थी।

 

 

 

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