बस्ती: भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने दो मुद्दों को लेकर राज्यपाल और जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली विभाग यूपीपीसीएल का निजीकरण न किया जाय। यदि निजीकरण हुआ तो इसके विरोध में 17 जनवरी से धरना प्रदर्शन किया जायेगा। जबकि डीएम को सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है कि गौर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत पतिला के पिपरा गोसाई निवासी वयोवृद्ध छोटू पुत्र अछैवर को मृतक दिखाकर आख्या दे दी गई जिसके कारण उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गयी। उसे सही कराकर पेेंशन जारी कराया जाय। यदि एक सप्ताह के भीतर इसे सुधारा न गया तो मोर्चा आन्दोलन को बाध्य होगा।
ज्ञापन देने के बाद भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने कहा कि गौर विकास खण्ड के अधिकारियों, कर्मचारियांे द्वारा बिना जांच पड़ताल के जीवित को मृतक दिखा दिये जाने के कारण पिपरा गोसाई निवासी वयोवृद्ध छोटू पुत्र अछैवर की पंेंशन बंद हो गई। वृद्धावस्था में पेंशन ही उनका सहारा था। मांग किया कि विभागीय स्तर पर जांच कराकर पेंशन शुरू कराया जाय अन्यथा मोर्चा आन्दोलन को बाध्य होगा। इसकी कड़ी में आर.के. आरतियन ने कहा कि बिजली विभाग के निजीकरण का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसे वापस ले, यदि ऐसा न हुआ तो मोर्चा आन्दोलन को बाध्य होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से ठाकुर प्रेम नंदवंशी ,कृपा शंकर चौधरी, सीताराम भारती, राम सुमेर यादव, एडवोकेट भूपेंद्र चौधरी, प्रदीप चौधरी, सुग्रीव चौधरी, डा. रिफाकत अली,धर्मेंद्र चौधरी, बुद्धेश राणा, यार मोहम्मद, पंचलाल आदि शामिल रहे।
