●दिल्ली में अब उन्हें ही बिजली में छूट मिलेगी जिन्हें केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं: आदेश गुप्ता
● केजरीवाल दिल्ली में किसानों से कमर्शियल रेट पर बिजली शुल्क वसूल रहे हैं-आदेश गुप्ता
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल का फ्री दिल्ली मॉडल अब पूरी तरह से बेनकाब और फेल हो चुका है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले तो फिक्स बिजली देने के नाम पर दिल्ली में लूट मचाई जिसमें किसानों को भी नहीं बक्शा गया और जब उससे भी पेट नहीं भरा तो अब दिल्लीवासियों को अक्टूबर से बिजली शुल्क देने का अल्टरनेटिव भी दे डाला है क्योंकि अब उन्हें ही सिर्फ सब्सिडी मिलेगी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिन्हें केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है। हालात यह है कि दिल्ली में केजरीवाल ने हर विभाग में इतनी लूट मचाई है कि सब कुछ खोखला हो चुका है चाहे बिजली विभाग हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, परिवहन विभाग हो या फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग हो।
आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार की ओछी राजनीति तो उस वक्त ही उजागर हो चुकी थी जब कोरोना काल में दुकानदारों से लेकर विभिन्न फैक्ट्रियों से कमर्शियल रेट पर बिजली शुल्क की वसूली की गई थी। जहां सभी राज्यों ने बिजली शुल्क में उपभोक्ताओं को राहत दी थी, वहीं बजट में बिजली बिलों में साल भर के लिए 2820 करोड़ की सब्सिडी देने का वादा करने वाली केजरीवाल सरकार, लॉकडॉउन में उन पैसों से खुद की जेब भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऑफिस और दुकाने बंद रहे, ऐसे में बिजली की खपत लगभग 7409 मेगा वाट रही, लेकिन केजरीवाल सरकार 22,876 मेगा वाट के फिक्स्ड चार्ज के बिल भिजवाती रही।
आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां किसानों से कमर्शियल दर पर बिजली शुल्क वसूले जाते हैं। पंजाब में सरकार बनने के बाद केजरीवाल. को अपना चेहरा चमकाने के लिए पैसों की जरुरत पड़ रही है तो उसके लिए उन्होंने नया पैतरा अपनाते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि उन्हें बिजली पर कोई सब्सिडी ना दी जाए और उनके बिजली के पैसों का इस्तेमाल विकास में किया जाए। लेकिन केजरीवाल को बताना चाहिए कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों का वे अभी तक क्या करते रहे हैं और आगे बिजली से आने वाले पैसों का क्या करेंगे। हकीकत तो यही है कि अब उन्हें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी चेहरा चमकाने के लिए और अधिक पैसों की जरुरत पड़ रही है।
