नई दिल्ली: 'Agneepath Recruitment Scheme Protest: केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 'अग्निपथ' के खिलाफ देशभर में जारी बवाल के बीच सरकार ने एक और फैसला किया है| अर्द्धसैनिक बलों और असम राइफल्स के बाद अब अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी 10% आरक्षण मिलेगा| रक्षा मंत्री कार्यालय ने कहा,'' जो अपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे उन 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा| 'अग्निपथ' के खिलाफ देशभर में जारी बवाल के बीच 3 दिन में सरकार का तीसरा संशोधन है|
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और थलसेना उपप्रमुख जनरल बी एस राजू ने भाग लिया। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बैठक में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि वह एक आधिकारिक दौरे पर हैदराबाद में हैं।
बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10 प्रतिश को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है|
यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इनमें शामिल हैं- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल), मिश्रा धातु निगम (मिधानी) लिमिटेड, ब???्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यू एंड ईआईएल), मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जायेगा।
इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन लागू किए जाएंगे। डीपीएसयू को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। उपरोक्त नौकरियों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवश्यक आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।
इससे पहले, आज ही केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट्स के ज़रिए बताया कि “गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
” ट्वीट के ज़रिए कहा गया कि “साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है, और, अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।”
अग्निपथ योजना के लिए प्रवेश की उम्र बढ़ाई गई
गौरतलब है कि,''गुरुवार को सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा में 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने के लिए एकमुश्त छूट प्रदान की है। पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है| यह बढ़ोतरी सिर्फ एक साल के लिए ही मान्य होगी। इसके बाद आयुसीमा 21 साल की ही रहेगी|
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद, सशस्त्र बलों में सभी नए रंगरूटों के लिए प्रवेश की उम्र 17 ½ - 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है, सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एकबारगी छूट देने का निर्णय लिया है।तदनुसार, 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।
