लोगों के साथ अन्याय, तेल की कीमतों पर 'वैट' कम करें राज्य : पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष की राज्य सरकारों पर साधा निशाना

नई दिल्ली: देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया। पीएम ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष की राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा। कोरोना स्थिति पर समीक्षा बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है, ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी ने ऐसे राज्यों का भी हवाला दिया, जिन्होंने तेल की कीमतों पर वैट घटाया है| पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के दौरान वैट कम नहीं करने वाले राज्यों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चर्चा कर रहा हूं| ,

बुधवार को प्रधानमंत्री ने कहा,'''कॉपरेटिव फेडरेलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। 

उन्होंने कहा,'''केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन आज इस चर्चा में, मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। 

प्रधानमंत्री ने कहा,''''आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सपलाई चैन प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनोदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ये संकट वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कॉपरेटिव फेडरेलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। 

उन्होंने कहा,'''अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल-डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये benefit नागरिकों को transfer करें।  इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस  भावना की अनुरूप  यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल-डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं, उन्हें राजस्व की हानि होती है। 

उन्होंने कहा,''''जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन छह महीनों में 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता।  गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी साढ़े तीन चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटका के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी ना करके इन छह महीनों में , साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए से लेकर के पांच- साढे पांच हजार करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। 

पीएम मोदी ने कहा,'''जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में VAT कम करने की बात थी, सबको मेने प्रार्थना की थी। लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नही कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय छह महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना कुछ राज्यों ने नहीं माना। 

अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र,  पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरेला, झारखंड, किसी ने किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य के नागरिकों को बोझ continue रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया। लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देशहित में आप पिछले नवंबर में जो करना था। छह महीने delay हो चुका है। अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका benefit  पहुंचाइये।  

मोदी ने कहा,''आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, उसका 42 प्रतिशत तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कॉपरेटिव फेडरेलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलके काम करें, अब मैं कई विषय हैं बारीकी में नहीं जा रहा हूं। जैसे फर्टीलाइजर, आज हम तो फर्टीलाइजर पर दुनिया के देशों पर dependent हैं। कितना बड़ा संकट आया है। लगातार अनेक गुणा सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ transfer नहीं करना चाहतें। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दें। 

PM मोदी ने कहा, मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया। इसलिए पिछले छह महीने में क्या हुआ है। आज चैन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपये के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105। हैदराबार में 120 करीब – करीब, जम्मू में 106। जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105। गुरुग्राम में 105 है, देहरादून में छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं। कि आप छह महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा। आपके राज्य के काम आएगा लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज।