पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary ) को सेंसर करने से केंद्र सरकार को रोकने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई  की। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। SC ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र सुनवाई की अगली तारीख पर आदेश से संबंधित ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करे। अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। पीठ पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका और एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से दायर एक अन्य याचिका पर विचार कर रही थी।

बता दें,21 जनवरी 2023 कोभारत सरकार ने 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बने बीबीसी की डॉक्‍यूमेंट्री को शेयर करने वाले  Tweets /YouTube वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया था| केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीबीसी की डॉक्‍यूमेंट्री (BBC documentary 'India: The Modi Question' ) को प्रकाशित करने वाले YouTube वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया है| सरकार ने कहा कि ट्विटर को उन YouTube वीडियो के लिंक वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए भी कहा गया है।