नई दिल्ली: शिवसेना ने सामना में कहा,''अनिल देशमुख प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई के लिए दरवाजे खोल दिए। देशमुख जैसे फुस्की आरोपों के मामले देश के कई राज्यों में सामने आते हैं। परंतु वहां सीबीआई नहीं पहुंचती है। इसके बाद प्रमाणिकता की अपेक्षा किससे रखी जाए, यह सवाल है। असम के एक मतदान केंद्र पर ९० मतदाता दर्ज थे लेकिन वहां १७१ वोट पड़े और इस पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई! इसे कैसे रोकोगे?
शिवसेना ने कहा,''महाराष्ट्र की राजनीति विपक्ष के हाथ में चली गई है क्या, ऐसी शंका अब होने लगी है। ३६ दिनों में महाराष्ट्र के दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा व और एक मंत्री घर बैठेगा, ऐसी चेतावनी चंद्रकांत पाटील ने दी है। दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जो कि नैतिकता के मुद्दे पर, परंतु फडणवीस सरकार के दौर में १४ मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी सत्ता से मानो ‘लव जिहाद’ का आह्वान किया गया था। प्रिय पाठकों, महाराष्ट्र में श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तीन पार्टियों की सरकार चल रही है।
बीते कुछ दिनों से राज्य का विपक्ष सरकार की छवि बिगाड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। इन तमाम आरोपों का मुंहतोड़ उत्तर देने की आवश्यकता है। अन्यथा रोज-रोज विपक्ष के झूठे आरोप सुनकर एक दिन लोग सच मानने लगेंगे। सरकार का यह चरित्र अंतत: राज्य अथवा देश का चरित्र होता है। मार्टिन लूथर ने मरते समय अपने मृत्यु-पत्र में साफ लिख रखा था, ‘नकदी अथवा किसी तरह के सिक्कों का संग्रह नहीं किया।’ आज ऐसा किसी नेता के संदर्भ में कहना संभव है क्या? यक्ष ने युधिष्ठिर से जो विभिन्न सवाल पूछे थे उनमें ‘सर्वश्रेष्ठ सुख मतलब क्या है?’ ऐसा एक सवाल पूछा था और बड़े सावधान चित्त से युधिष्ठिर ने यक्ष के सवाल का जो उत्तर दिया था, उसमें सुख की बेहतरीन व्याख्या समाहित नजर आती है। युधिष्ठिर कहते हैं, ‘संतोष में सारे सुख हैं!’ अर्थात संतुष्टि महत्वपूर्ण है, उसी में सुख है।
'‘राफेल’ का नया खुलासा''
राफेल प्रकरण में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा नया खुलासा फ्रांस से ही सामने आया। अर्थात कल तक ‘राफेल’ सौदे में प्रमाणिकता का गुणगान करनेवाले सभी नंगे हो गए और उनकी प्रमाणिकता पर ही शंका खड़ी हो गई। सर बेंजामिन रूडयार्ड ने कहा है, ‘हर इंसान के लिए अमीर होना अथवा होशियारी हासिल करना संभव नहीं भी होगा लेकिन उसका प्रमाणिक बने रहना जरूरी है।’ आज सबसे ज्यादा संदेह चुनाव आयोग की प्रमाणिकता पर व्यक्त किया जा रहा है।
प. बंगाल, असम की जीत-हार का निर्णय चुनाव आयोग की अप्रमाणिकता पर निर्भर होगा। असम के एक निर्वाचन क्षेत्र में ‘ईवीएम’ की ढुलाई भाजपा उम्मीदवार के वाहन से की गई यह सनसनीखेज है। अब दूसरी घटना सामने आई। असम के दीमा हसाओ जिले के एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 90 मतदाता हैं लेकिन वहां वोट पड़े 171 हाफलोंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यह चमत्कार हुआ। पहले ऐसी घटनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश के मतदान केंद्रों पर देखने को मिलती थीं। अब देश में ऐसा कहीं भी हो सकता है। राज्य का चुनाव आयोग प्रमाणिक अथवा चरित्रवान नहीं होगा तो सभी खंभे धराशायी होने लगते हैं।
भ्रष्टाचार कहां नहीं है?
आज भ्रष्टाचार कहां नहीं है? ऐसा सवाल उठता है। विपक्ष तो आए दिन शासकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र की गैर भाजपाई सरकार उनकी आंखों में चुभती है। इसलिए मंत्रियों को पूरी तरह बदनाम करो, ऐसी उनकी नीति है। सौ करोड़ की वसूली का आरोप पद से हटाए गए एक पूर्व पुलिस आयुक्त गृहमंत्री पर लगाते हैं व उस आरोप पर हमारी न्याय व्यवस्था सीधे ‘सीबीआई’ जांच का आदेश देती है।
अर्थात महाराष्ट्र के किसी प्रकरण की जांच राज्य के बाहर ले जाना और सरकार के सिर पर तलवार लटकाए रखना। महाराष्ट्र में ही किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा सकती थी। परंतु महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने सीबीआई को ला दिया। राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई को १५ दिनों में करनी है और उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को ही देनी है। तो फिर इसी तरह से देशभर के अन्य आरोपों की जांच भी करेंगे क्या? यह सवाल है।
क्या बदलाव किया?
राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद से निश्चित तौर पर क्या बदलाव किया? राज्यपाल ने १२ मनोनीत विधायकों की नियुक्ति नहीं की, ये मुद्दा है ही। इस पर सत्ताधारी संताप व्यक्त करते हैं, वह संताप सही ही है। परंतु राज्य सरकार के घटक दलों ने डेढ़ साल बीतने के बाद भी प्रशासनिक महामंडलों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। यह भी है ही।
राज्यपाल १२ विधायकों की जगह भरें, यह जितना सत्य है, उतना ही कार्यकर्ताओं की, विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रशासनिक महामंडलों में हो, यह भी महत्वपूर्ण है। पूर्व न्यायमूर्ति बी.जी. कोलसे-पाटील ने और एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने लाया। वे कहते हैं, ‘शपथ लेने के दिन से आघाड़ी सरकार सांप को दूध पिला रही है। हम कहकर थक गए आज तक कानून विभाग का एक सामान्य वकील भी नहीं बदला। भिन्न सिद्धांत वाला एक नौकर अलग मत वाले मालिकों की सेवा ईमानदारी से वैâसे कर सकता है? ऐसा सवाल पूर्व न्यायमूर्ति कोलसे-पाटील के मन में उठा होगा तो उसका समाधान होना चाहिए।
न्यायमूर्ति कोलसे-पाटील ने जो कहा वही बेहद स्पष्ट रूप से नए गृहमंत्री दिलीप वलसे-पाटील ने भी पहले ही दिन कहा, ‘पुलिस अधिकारियों की निष्ठा निश्चित तौर पर किस ओर है? इसकी जांच करनी होगी।’ ये सिर्फ विधि, न्याय व गृह विभाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रशासन की ही ‘वलसे-पाटील’ पैटर्न पर छानबीन होने की आवश्यकता है।
दिल्ली की साजिश!
महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश निश्चित तौर पर हो रही है। परंतु उसके गिरने की संभावना नजर नहीं आती है। केंद्र सरकार का सरकार गिराने के काम में अदृश्य रूप से भी शामिल होना यह राजनैतिक व्यभिचार ही है। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा अस्त होते गृहमंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच करने का आदेश देते ही केंद्र में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार परिषद बुलाई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर धावा बोला। उन्होंने नैतिकता का मुद्दा उठाया।
यदि हमारी राष्ट्रीय राजनीति में यह नैतिकता आज दो उंगलियों बराबर भी कहीं बची होगी तो देश के कानून मंत्री उसे सामने लाएं। विपक्ष की सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके मुश्किल में डालना यही फिलहाल नैतिकता है। यह देश के भविष्य के लिए घातक है, परंतु देश के भविष्य की चिंता फिलहाल तो किसी को भी नहीं है। किसी को बंगाल में विजय पताका फहरानी है, किसी को केरल, तमिलनाडु, असम जीतना है। इस लड़ाई में महाराष्ट्र ने अपना आत्मसम्मान बचा लिया तो महाराष्ट्र का विश्वास बना रहेगा! संतोष में सुख है। सही है। महाराष्ट्र पर ‘संतोष’ न लादा जाए इतना ही।
