लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में भाजपा के घोषणापत्र 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' का विमोचन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया|
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा,2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, जिसमें से 92% संकल्प को आज हम पूरा करने के बाद फिर आपके सामने 2022 का संकल्प पत्र लेकर आए हैं। ये भाजपा की कार्यसंस्कृति है कि हम जो कहते हैं, वो पूरा करते हैं|
शाह ने कहा,सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 5 हजार करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। बोरवेल, ट्यूबवेल और तालाब एवं टैंक के निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा| सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाया जाएगा। जिससे किसान अपनी उपज का ग्रेडिंग के हिसाब से ज्यादा दाम ले पाए: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
हम कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है, तो उसका ब्याज चीनी मिल किसान को देगा| 5 हजार करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण करेंगे और कॉपरेटिव आधार पर 10 गन्ना मिलों की स्थापना करके गन्ना किसानों को मुनाफे में भी हिस्सेदार बनाने का काम करेंगे|
शाह ने कहा,''प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को प्रति वर्ष होली और दीपावली को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे| सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे|
अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, पांच हजार करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना, 25 हजार करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आलू-टमाटर-प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए एक हजार करोड़ रुपए देने, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान और भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान के साथ ही निषाद बोट सब्सिडी योजना बनाने का ऐलान किया है।
संकल्प पत्र में किए गए वादे
● सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ़्त बिजली दी जाएगी
● विधवा पेंशन को बढ़ा कर प्रति माह 1500 की जाएगी
● होली और दीवाली को महिलाओं को दो मुफ़्त सिलेंडर दिए जाएंगे
● 60 से ऊपर महिलाओं को सरकारी परिवहन में मुफ़्त यात्रा
● छात्रों को 2 करोड़ अथवा स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा
● हर घर में एक युवा को सरकारी या स्वरोज़गार का अवसर दिया जाएगा
● कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ़्त स्कूटी दी जाएगी
● अयोध्या में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा
● गरीब बेटियों की शादी के लिए 25000 रुपये दिए जाएंगे
● सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पास CCTV लगाए जाएंगे
● हर ज़िले में डॉयलिसिस सेंटर बनाए जाएंगे
● 25 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे .
● यूपीएससी, CLAT, NEET, TET , UPPSC, NDA की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ़्त कोचिंग दी जाएगी
● लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना
● दिव्यांगो की पेंशन बढ़ाकर प्रति माह 1500 रू की जाएगी
● सभी निर्माण मज़दूरों को मुफ़्त बीमा
●सभी निर्माण मज़दूरों के बच्चों को स्नातक तक मुफ़्त शिक्षा दी जाएगी
किसानों से किए बड़े वादे
● अगले पांच वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली
● पांच हजार करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान।
● 25 हज???र करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण।
● एक हजार करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
● पांच हजार करोड़ रुपए की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी।
●अगले पांच वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की खरीद को और मजबूत किया जाएगा।
●गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी से होने वाले भुगतान के लिए मिलों से ब्याज वसूल करके गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
●अगले पांच वर्षों में एक हजार करोड़ रुपए की लागत द्वारा प्रदेश को, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखा जाएगा। इसके लिए गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
●प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर उर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी।
●चार हजार नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके, हर एफपीओ को 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
●हम मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में हर गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
●प्रदेश में छह मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
●निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत मछुआरों को एक लाख रुपए तक की नाव 40 प्रतिश सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। छह अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित की जाएगी।
●एक हजार करोड़ रुपए की लागत के साथ मिशन पिंक टॉयलेट शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।
