बस्ती जनपद में लगभग 1 करोड़ रूपये की लागत से 50 जर्जर आगनबाड़ी केन्द्र भवनों का कायाकल्प कराया जायेंगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पोषण समिति की बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की सूची उपलब्ध कराने का महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया है। उन्होने कहा कि प्रत्येक भवन के मरम्मत के लिए विभाग से 2-2 लाख रूपये प्राप्त होंगे। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गॉव में जर्जर भवनों को प्राथमिकता पर चयनित करें। साथ ही आकांक्षात्मक ब्लाक के सभी जर्जर भवन का प्रस्ताव तैयार करें।
समीक्षा में पाया कि लगभग 2 हजार आगनबाड़ी केन्द्र प्राईमरी भवन में संचालित हो रहे है। 656 गैर सरकारी भवन में है, जिसमें से 367 किराये के भवन में संचालित हो रहे है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्राईमरी स्कूल से बाहर परन्तु किसी सरकारी भवन में संचालित आगनबाड़ी केन्द्र की बाउड्रीवाल का प्रस्ताव तैयार करें। इसे भी मनरेगा कन्वर्जेंस से बनवाया जायेंगा। उन्होने सीडीपी तथा बीडीओ को संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि बाहर संचालित हो रहे आगनबाडी निकट के विद्यालय में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराये।
जिलाधिकारी ने आगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की समीक्षा किया। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अपूर्ण भवनों को तत्काल पूर्ण कराये। उन्होने नोडल अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि आगबाड़ी केन्द्र की जॉच में इन भवनों की स्थिति से अवगत कराये। ग्राम पंचायतों द्वारा बनाये गये आगनबाड़ी केन्द्र भवन का प्रभार ग्राम पंचायत सचिव प्राप्त करें।
उन्होने एक भी आयुष्मान कार्ड ना बनाने वाले पंचायत सचिवों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। भविष्य में इनके संविदा नवीनीकरण के समय इसके अनुसार कार्यवाही की जायेंगी। उन्होने वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशनर का बैंक खाता आधार से शतप्रतिशत सीडिंग ना कराये जाने से नाराजगी व्यक्त किया है तथा खण्ड विकास अधिकारियों को इस क्षेत्र में सबसे खराब कार्य करने वाले पंचायत सचिवों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
उन्होने पोषण टै्रकर की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन आगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा इस पोर्टल पर फीडिंग नही की जा रही है, उनको ट्रेनिंग देकर फीडिंग कराये। समीक्षा में उन्होने पाया कि दुबौलिया के सीडीपीओ द्वारा अपने गोद लिये गये केन्द्र की फीडिंग शतप्रतिशत नही करायी गयी है, इसके लिए उनका स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है।
