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26 अगस्त 2026

बस्ती: सभी कार्यदायी संस्थाओं को 40 प्रतिशत अधिक व्यय पर उपभोग प्रमाण पत्र तीन दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश

बस्ती: मनरेगा कन्वर्जन्स के कार्यो में शिथिलता पाये जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सिद्धार्थ नगर के सरयू नहर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को चार्जशीट जारी करने के लिए शासन को संस्तुति भेजने का न…

बस्ती: सभी कार्यदायी संस्थाओं को 40 प्रतिशत अधिक व्यय पर उपभोग प्रमाण पत्र तीन दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश
बस्ती: सभी कार्यदायी संस्थाओं को 40 प्रतिशत अधिक व्यय पर उपभोग प्रमाण पत्र तीन दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश — बस्ती, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News

बस्ती: मनरेगा कन्वर्जन्स के कार्यो में शिथिलता पाये जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सिद्धार्थ नगर के सरयू नहर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को चार्जशीट जारी करने के लिए शासन को संस्तुति भेजने का निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने पाया कि मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के बावजूद उनके द्वारा 03 ऐसे कार्यो का चयन किया गया, जिसमें जल भराव के कारण अभी तक कार्य शुरू नही हो पाया है। इससे वहाॅ क्षेत्रीय मजदूरों को रोजगार नही मिल पाया है। प्रारम्भ में भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य के चयन में रूचि नही ली गयी थी, जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।



जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि सरयू नहर खण्ड-4 बस्ती द्वारा स्वीकृत सभी 18 कार्यो पर कार्य कराया जा रहा है। अयोध्या, गोण्डा द्वारा भी स्वीकृत कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को 40 प्रतिशत अधिक व्यय पर उपभोग प्रमाण पत्र तीन दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 



उन्होने भूमि संरक्षण विभाग, कृषि को निर्देश दिया है कि जिले के अन्य ब्लाक में भी कार्य शुरू कराये। भूमि संरक्षण कार्य वर्तमान में केवल 04 ब्लाक में संचालित है। उन्होने रेशम विभाग द्वारा सभी 10 काम पूरा होने के बाद भी उपभोग प्रमाण पत्र न भेजने पर अंसतोष व्यक्त किया। उद्यान विभाग द्वारा 25 कार्यो पर मस्टर रोल जारी न करने तथा लाभार्थी का नाम न देने पर भी असंतोष व्यक्त किया। 

     



 उन्होने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। सभी विभाग इसमें समन्वय कराकर बेहतर कार्य करें ताकि प्रदेश स्तर पर जिला का स्थान बनें। उन्होने कहा कि यदि कही भूमि विवाद है तो तत्काल संबंधित तहसील को अवगत कराये। उन्होने नलकूप, पीडब्लूडी, बाढ खण्ड, रेशम आदि विभागों के कार्यो का गहन समीक्षा किया तथा समय से कार्य पूरा करनेे का निर्देश दिया है। 




सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि जिले में 16 विभाग के द्वारा 1225 लाख की लागत से 892 कार्य स्वीकृत किए गये है अबतक 2172 मस्टर रोल के सापेक्ष 30971 श्रमिको को रोजगार दिया गया है। इसमें कुल 230 लाख रूपये का भुगतान किया गया है जिसमें से 227 लाख मजदूरी है। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी विनय कुमार, पीडी आरपी सिंह, अधिशासी अभियन्ता राकेश गौतम, शुभनारायण राव, एके चतुर्वेदी, डाॅ0 राजेश कुमार, टीपी गुप्ता एवं विभागीय अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारीगण उपस्थित रहें।





रिपोर्ट-विवेक गुप्ता




tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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