बस्ती: यूपी के बस्ती जिले में आईजीआरएस प्रणाली के तहत शिकायतों के निस्तारण में विभागीय अधिकारियों के स्तर से लापरवाही बरती जा रही है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण नहीं होने के कारण डीएम ने लगभग डेढ़ दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इस कार्रवाई से अधिकारियों में खलबली मची हुई है। पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न किए जाने पर गुरुवार, दो फरवरी को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लगभग डेढ़ दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में उन्होंने पूछा है कि क्यों ना इस लापरवाही के लिए अनुशासनिक कार्यवाई शुरू की जाए।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया है कि जनवरी माह में प्रकरणों के निस्तारण में अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, जबकि इसके लिए उन्हें बारंबार चेतावनी भी दी गई कि समय से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। समीक्षा में पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने माह के अंतिम दिन प्रकरण विभाग से संबंधित नहीं है, यह टिप्पणी लगाकर शिकायत वापस कर दिया गया। कुछ अधिकारियों ने आख्या के साथ स्थलीय फोटो अथवा आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त बयान जैसा साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया।
आवेदक को निस्तारण के संबंध में सूचित कर दिया गया है, ऐसी आख्या भेजी गई परंतु जब आवेदक से दूरभाष पर संपर्क किया गया, तो उसने ऐसा होने से इनकार किया है। कुछ प्रकरणों में आख्या के सापेक्ष सही आख्या का चयन नहीं किया गया। आख्या के संबंध में आपत्ति दर्ज करने पर आंख्या का स्वरूप बदल दिया गया। संयुक्त जांच संबंधी प्रकरणों में पृथक एवं विरोधाभाषी आख्या प्रेषित की गई। कुछ प्रकरणों में सीएम हेल्पलाइन व तहसील दिवस के पुनर्जीवित प्रकरणों में नवीनतम जांच ना करके पुरानी आख्या ही भेज दी गई। इन कारणों से प्रकरणों का समय से निस्तारण नहीं हो पाया और जिले की स्थिति शासन में खराब हुई।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, परियोजना अधिकारी डूडा, तहसीलदार हर्रैया, अधिशासी अभियंता विद्युत बस्ती एवं हर्रैया, उपखंड अधिकारी रुधौली एवं हर्रैया, बीडीओ कुदरहा, परशुरामपुर, बस्ती सदर, बनकटी, थानाध्यक्ष कप्तानगंज, सोनहा, तथा कोतवाली तथा वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान को भेजे गए पत्र में जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है कि बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद आईजीआरएस के प्रकरणों का ससमय निस्तारण नहीं किया गया, शासन स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया और प्रकरणों का निस्तारण प्रभावी रूप से न करते हुए निस्तारण में लापरवाही प्रदर्शित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 3 दिन के भीतर उनके सम्मुख उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
