देहरादून: कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के आगामी चुनावों के तहत पार्टी का घोषणापत्र (उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा) जारी कर दिया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा कि पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी, जिसमें औऱ रोजगार पैदा किए जाएंगे| साथ ही 40 प्रतिशत सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी औऱ पुलिस विभाग में 40 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे| वहीं, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी|
इसके अलावा आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय ढ़ेड़ गुना बढाया जाएगा| कमजोर परिवारों की जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने परिजनों को खोया है उन्हें सालाना 40 हजार रुपए की मदद मिलेगी. स्वास्थ्य सेवाए गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी. वहीं. ड्रोन्स के जरिए पहाड़ी इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जाएंगी|
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा व वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का घोषणापत्र भी जारी किया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि, 'हमने अपने घोषणापत्र में लिखा है कि गैस की कीमत 500 रुपये के पार नहीं होगी, 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे, पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे, 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी| सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ़्त यात्रा मिलेगी, आशा और आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा|
घोषणापत्र की मुख्य बातें..
- 500 के पार नहीं जाएगा गैस सिलिंडर। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो बाकी की भरपाई सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी।
- चार लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जिलों में पर्यटन पुलिस की एक अलग फोर्स का गठन होगा।
- सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पुलिस विभाग में भर्ती में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
- आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की जाएगी।
- कोरोना काल में त्रस्त परिवारों को सालाना 40000 रुपए की मदद की जाएगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
- सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- पीजी छात्रों को 500000 रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दी जाएंगी।
- सरकारी नौकरियों पर लगी रोक को हटाया जाएगा वर्तमान में 57000 रिक्त पद हैं, जिनको पहले साल में भरा जाएगा।
- राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- राज्य पुलिस कर्मियों को 46 सौ ग्रेड पे दिया जाएगा।
- राज्य में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा।
- सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
- कड़ा भू कानून बनाया जाएगा।
