किसने नई आबकारी नीति को ‘‘अवैध’’ तरीके से बनाने, संशोधन और लागू करने का कार्य किया?, दिल्ली LG ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली:  दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के अवैध संशोधन और कार्यान्वयन में अधिकारियों और सिविल सेवकों की भूमिका का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए| उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है|

दिल्ली के उपराज्यपाल  ने पहले ही  केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश कर चुके हैं।

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की जांच सीबीआई से कराये जाने की अपनी सिफारिश के बाद उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री को इस नीति को ‘‘अवैध’’ तरीके से बनाने, संशोधन और कार्यान्वयन में अधिकारियों और नौकरशाहों की भूमिका पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

सरकार की आबकारी नीति में कथित खामियां पर सूत्रों ने कहा,'' अधिकारियों और नौकरशाहों ने प्रथम दृष्टया दिल्ली के आबकारी मंत्री के इशारे पर अवैध आदेश बनाने और लागू करने में सक्रिय माध्यम के रूप में काम किया|