वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा
कि राज्य में वक्फ बोर्ड की 78% संपत्तियां सरकारी हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका यस गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा
कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि है,
जिसमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या का बहू बेगम मकबरा जैसी ऐतिहासिक संपत्तियां शामिल हैं।
जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, हमने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर और दानिश आजाद अंसारी,
प्रमुख सचिव एस. मोनिका गर्ग सहित कई बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं से विस्तृत चर्चा की. सभी के सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा.
बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी अपनी राय दी है, जिसे हमने ध्यानपूर्वक सुना.
उन्होंने बताया कि जेपीसी की ये अंतिम बैठक थी और इससे पहले कर्नाटक, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना सहित विभिन्न राज्यों में बैठकों का आयोजन किया गया था
