लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 2017 के बाद से अपना सातवां समग्र बजट पेश किया| उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया| उन्होंने कहा कि,“उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹6,90,242.43 करोड़ का बजट पेश किया गया है। जनआकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में ₹32,721.96 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित हैं।
सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि,“उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस शिखर सम्मेलन में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए|
उन्होंने कहा कि,“देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही| वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है|
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि,“हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रु. से 86,728 करोड़ रुपये.अधिक है|
उन्होंने कहा कि,“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई| प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है|
सुरेश खन्ना ने कहा कि,“स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है| ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं|
वित्त मंत्री ने कहा कि,“युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है|
उन्होंने कहा कि,“प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया| प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है|
अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं । उक्त अवधि में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है|
उन्होंने कहा कि,“प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है| 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 कर???ड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है|
खन्ना ने कहा कि,“वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु ₹2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है| बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तगर्त प्रति लाभार्थी को 15,000 रु. तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है|
उन्होंने कहा कि,“फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है, फिल्म सिटी से लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी|
