लखनऊ: UP budget 2023-24: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज 22 फरवरी, 2023 को विधानसभा में प्रदेश बजट 2023-24 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं:
● वर्ष 2021-2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई
● वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19% अनुमानित
● वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है
● सरकार द्वारा लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक ₹1,96,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया
● स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में ₹3,600 करोड़ की व्यवस्था की गई
● प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है
● ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए ₹20 करोड़ प्रस्तावित
● कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में ₹05 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹04 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर ₹03 लाख की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है
● श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना
● उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु ₹401 करोड़, स्टेट डाटा सेन्टर हेतु ₹85 करोड़ 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है
● बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रदेश सरकार द्वारा नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है.
● वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस -वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु ₹235 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है
● राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु ₹12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए ₹1,655 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● बालिकाओ के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु ₹1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹05 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। योजना हेतु ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग ₹407 करोड़ का व्यय किया जाएगा.
● अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत 70 हज़ार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4,504 एफआईआर दर्ज करायी गयी है.
● प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गईं.
● पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे 06 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 04 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे व 02 संकुल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाये जाने प्रस्तावित है.
● प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करकने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यो हेतु ₹2,538 करोड़ 80 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है
● 2017 से अब तक 04 एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 06 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है.
● प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे.
● मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए ₹5,332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹2,220 करोड़ 20 लाख तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं.
● वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है.
● पारेषण तंत्र की क्षमता जो कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 16,348 मेगावाट थी, को वर्ष 2021-2022 में 28,000 मेगावाॅट तक किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक बढ़ाकर 30,806 मेगावाॅट तक किया जाना लक्षित है
● प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत होल सेल फिश मार्केट के लिये ₹257 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। “मुख्य मंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत” ₹10 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु ₹25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है
● प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं
● केन्द्र की सहायता से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के लिए बजट में ₹510 करोड़ का प्रावधान.
● ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास व उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए बजट में ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था.
● ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। इस नई योजना के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है
● प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को ₹50 की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई । इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए.
● उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु ₹317 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है
● प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है
● प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु अनुदान पर सोलर पम्प स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 29,652 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा चुकी है.
● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष निर्माणाधीन हैं.
● अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत ₹11.156 करोड़ है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है
● कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्य क्रम ‘‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’’ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023-2024 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है.
