जयपुर: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01.07.2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन/पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है।इससे सरकारी खजाने पर हर साल 4000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। राजस्थान CM अशोक गहलोत ने फैसले की जानकारी दी है |
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा,राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।
इसके अलावा CM अशोक गहलोत ने कहा,'वीसी के माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत हर पात्र परिवार को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) के समस्त लाभ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य रहे कोई भी पात्र परिवार पीडीएस के लाभ से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा,''पात्र परिवारों को जन आधार कार्ड से जोड़ने, राशन कार्ड के साथ मिलान करने, त्रुटियां दुरूस्त करने के काम को अभियान के रूप में पूरा किया जाए। इससे पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पीडीएस की अन्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल सकेगा और लीकेज की संभावनाएं समाप्त होंगी।
CM अशोक गहलोत ने कहा,'कोविड जनित परिस्थितियों में कई परिवारों ने अपने आजीविका चलाने वाले सदस्यों को खो दिया है और रोजगार के अभाव में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति और तंग हो गई है। ऐसे में पीडीएस से मिलने वाले लाभ उनके लिए बड़ा संबल है। ऐसे सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
