बस्ती: वार्षिक लक्ष्य 106314 लाख के सापेक्ष 54731 लाख कुल 51.48 प्रतिशत राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त करते हुए शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि सभी विभाग बकाये की वसूली में तेजी लाये। इस कार्य मेे संबंधित तहसील प्रशासन का सहयोग प्राप्त करे।
समीक्षा में उन्होने पाया कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम ने वार्षिक लक्ष्य का 124 प्रतिशत तथा नगर पंचायत हर्रैया ने 108 प्रतिशत राजस्व की वसूली किया है। विद्युत विभाग ने रू0 24949 लाख के सापेक्ष 11477 लाख कुल 46 प्रतिशत वसूली किया है। उन्होने निर्देश दिया कि सभी एसडीएम तहसील के जेई एवं लाइनमैन की साप्ताहिक समीक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि बकायेदारों का विद्युत डिस्कनेक्ट किया जाय। लाइनमैन विद्युत उपभोग्ता का शोषण न करें। प्रत्येक बिजली घर पर बकायेदार का रजिस्टर मेनटेन किया जाय तथा जेई प्रतिदिन डिस्कनेट किए गये कनेक्शन की सूची संबंधित एक्सियन को उपलब्ध कराये।
उन्होने कहा कि ओडीएस की स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करें। प्रत्येक बिजली घर पर निर्धारित तिथि पर विद्युत विभाग की टीम वहाॅ पहुॅचे तथा उपभोक्ताओं को सुनकर उनका निदान करें। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रत्येक दिन 24 घण्टे बिजली आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि उपयोग की गयी बिजली का मूल्य समय से जमा हो। इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को उत्तरदायी बनाये।
जिलाधिकारी ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत के राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि आय के श्रोत बढाये। प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत मे सब्जी मण्डी एंव फल मण्डी के लिए स्थान निर्धारित करे तथा सुनिश्चित करे कि मण्डी निर्धारित स्थान पर लगे। हर्रैया में सब्जी एवं फल मण्डी के लिए जगह निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने इसको नोटिफाई करने का निर्देश दिया है। उन्होने अतिक्रमण हटाने तथा अधोमानक प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।
उन्होने खनन निरीक्षक को निर्देश दिया कि ईट-भट्ठे की रायल्टी के बकायेदारों की सूची तैयार कर संबंधित तहसील को उपलब्ध करा दे ताकि उसकी वसूली में तेजी लाई जा सके। उन्होने कहा कि खनन के कारण बालू ट्रक के आवागमन से क्षतिग्रस्त सड़को की सूची भी तैयार करें ताकि उसे ठीक कराया जा सकें। उन्होने कृषि उत्पादन मण्डी समिति में सड़को को गढढामुक्त करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बैठक में स्टाम्प एवं निबन्धन, वाणिज्यकर, एआरटीओ, आबकारी, बाटमाप, वन प्रभाग, श्रम आदि विभागों की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा किया।
