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17 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़: CM बघेल ने की 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत, क??सानों को निजी भूमि में वृक्ष लगाने पर मिलेंगे 10 हजार की प्रोत्साहन राशि

रायपुर: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भू्पेष बघेल ने रायपुर में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत की।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने न…

छत्तीसगढ़: CM बघेल ने की 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत, क??सानों को निजी भूमि में वृक्ष लगाने पर मिलेंगे 10 हजार की प्रोत्साहन राशि
छत्तीसगढ़: CM बघेल ने की 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत, क??सानों को निजी भूमि में वृक्ष लगाने पर मिलेंगे 10 हजार की प्रोत्साहन राशि | फ़ोटो: TVL News

रायपुर: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भू्पेष बघेल ने रायपुर में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत की।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम मेें ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘ का औपचारिक शुभारंभ किया। 



इसके साथ ही उन्होने कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न वनमंडलों के वन प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा किसानों से वर्चुअल संवाद के माध्यम से इस योजना के लाभ के बारे में अवगत कराते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा,''खेतों में वृक्षारोपण करने पर किसानों को अगले 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी''।



मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से क्षेत्र में हरियाली आने के साथ ही फलदार वृक्षों के रोपण से बच्चों को पौष्टिक फलों का स्वाद घर पर ही मिलेगा, जिससे बच्चों के कुपोषण दर मे कमी आएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलित होगा और इमारती लकड़ियों के वृक्ष लगाने से कृषकों को आर्थिक संबल भी मिलेगा।  



मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी।




 इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।





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