नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 115 किसानों की सूची जारी की| केजरीवाल सरकार ने बताया,''लापता किसानों को उनके परिवारों के साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे|
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा,''''सूचना मिली कि दिल्ली किसान आंदोलन में जो लोग हिस्सा लेने आए थे वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली के अलग-अलग ज़िलों में जिन लोगों को किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया है उनकी हमने कल एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट हम अभी जन सूचना के लिए जारी कर रहे हैं:
केजरीवाल ने कहा,'''लिस्ट 115 लोगों की है। इस लिस्ट में उनका नाम और वे किस दिन गिरफ्तार हुए ये सब है। मैं उम्मीद करता हूं इस लिस्ट से लापता लोगों का पता चल जाएगा। अगर कोई रह जाता है तो उन्हें ढूंढवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से बात करूंगा|
बता दें कि,''गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए बवाल के बाद कई किसान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं| पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया था| जहां गुमशुदा किसानों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी और वहां से जानकारी मिल भी सकेगी| इतना ही नहीं जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं/ उनकी मदद के लिए भी पंजाब सरकार आगे आयी है|मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुकदमे लड़ने के लिए 70 वकीलों की टीम नियुक्त की है| ये वकील मुफ्त में किसानों के मुकदमे लड़ेंगे|
मंगलवार को बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया था कि,'' सोमवार को इस संबंध में पंजाब के नागरिकों की तरफ से शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 जारी की गई थी। इस पर मिली सूचना के अनुसार पंजाब के पांच व्यक्ति अब भी लापता हैं। इन व्यक्तियों की खोज के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि किसानों की मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की तरफ से तैनात अधिवक्ताओं की 70 सदस्यीय टीम जेलों में बंद व्यक्तियों की पैरवी कर रही है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार दिल्ली सीमा पर संघर्षरत किसानों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवा रही है। किसानों की पंजाब में सुरक्षित घर वापसी को जरूरी बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न पंजाब सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज 170 केस उनकी सरकार वापस लेगी।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 22 जनवरी, 2021 को बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों ने दम तोड़ा है, उन सभी के एक-एक परिजन को सरकारी नौकरी मिलेगी| इससे पहले उन्होंने यह भी बताया था कि मारे गए किसानों के परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा|
22 जनवरी, 2021 को सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा था, ‘मुझे रिपोर्ट मिली कि दिल्ली में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 76 किसानों की मौत हो चुकी है| मैं घोषणा करता हूं कि इनमें से जो पंजाब से हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे|
