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24 अगस्त 2026

Delhi Liquor Scam: ED ने दिल्ली के CM केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्‍ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है| प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मा…

Delhi Liquor Scam: ED ने दिल्ली के CM केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया
Delhi Liquor Scam: ED ने दिल्ली के CM केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया | फ़ोटो: TVL News

 नई दिल्‍ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है| प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी (अब खत्म हो चुकी) में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है।




यह पहली बार है जब केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई-प्रोफाइल मामले में वित्तीय जांच में शामिल होने के लिए कहा है, जिसकी पिछले साल अगस्त से जांच चल रही है। इससे पहले, 16 अप्रैल को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के आरोपों की समानांतर जांच में केजरीवाल से पूछताछ की थी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बार-बार आरोपों से इनकार किया है और राजनीति से प्रेरित बताया है।




यह घटनाक्रम तब सामने आया जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें पाया गया कि शराब के थोक विक्रेताओं द्वारा किए गए ₹338 करोड़ के अप्रत्याशित लाभ का कम से कम एक आरोप अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।



मामले में दायर अपने एक आरोप पत्र में - ईडी ने अब तक पांच आरोप पत्र दायर किए हैं - वित्तीय अपराध एजेंसी ने कहा था कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केजरीवाल के "दिमाग की उपज" थी। कथित बैठकों, निजी व्यापारियों के लिए कमीशन तय करने और दिल्ली के शराब कारोबार में दक्षिण से राजनीतिक नेताओं और व्यापारियों के प्रवेश के संदर्भ में आरोप पत्र और रिमांड पत्रों सहित अदालती दस्तावेजों में मुख्यमंत्री का नाम पहले भी उल्लेखित किया गया था।



 इस जनवरी में दायर ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि केजरीवाल ने आप सदस्य विजय नायर द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉल के दौरान व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा था कि "विजय (नायर) उनका लड़का है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए"।



 ”ईडी के आरोपपत्र में पिछले साल 15 नवंबर को दर्ज किए गए महेंद्रू के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है,“नायर ने इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक आयोजित की, और जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने महेंद्रू और केजरीवाल के लिए अपने फोन से एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां केजरीवाल ने महेंद्रू से कहा कि विजय ( नायर) उनका लड़का है और महेंद्रू को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए|



पिछले साल 17 अगस्त 2022 को दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में केजरीवाल का नाम नहीं है। वह न तो एक्साइज पॉलिसी की रूपरेखा तय करने वाले किसी जीओएम (मंत्रियों के समूह) का हिस्सा थे, न ही उन्होंने किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, लेकिन संघीय एजेंसी का आरोप है कि लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोप - दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारी की मंजूरी के बिना संभव नहीं था।



ईडी ने कहा कि 7 दिसंबर, 2022 के एक बयान में, सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने कहा कि उन्हें मार्च, 2021 में केजरीवाल के आवास पर थोक निजी संस्थाओं के लिए 12% कमीशन देने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।



सी अरविंद ने स्पष्ट रूप से ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले जीओएम द्वारा आयोजित बैठकों में थोक शराब व्यवसाय को निजी लोगों को सौंपने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी - जिसमें सिसौदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे।




ईडी आरोप पत्र में कहा गया है,  “मार्च, 2021 के मध्य में, सी अरविंद को सिसौदिया ने केजरीवाल के आवास पर बुलाया (जहां दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन भी मौजूद थे) और सिसौदिया ने सी अरविंद को एक दस्तावेज सौंपा, जो जीओएम रिपोर्ट का एक मसौदा था जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि थोक (व्यवसाय) को निजी संस्थाओं के पास जाना चाहिए और उनसे उक्त दस्तावेज़ के आधार पर जीओएम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था कि उन्होंने यह प्रस्ताव देखा क्योंकि किसी भी जीओएम बैठक में इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, ”


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यह नीति नवंबर 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुरू की गई थी, जिससे सरकार शराब की खुदरा बिक्री से बाहर हो गई और निजी कंपनियों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति मिल गई। दिल्ली सरकार ने कहा, इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा के मानकों को बढ़ाकर नागरिकों के लिए खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाना था।



लेकिन नीति को तब रद्द कर दिया गया जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जांच की मांग की, जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की एक चाल है।


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एजेंसियों का आरोप है कि केजरीवाल, सिसौदिया और नायर साउथ ग्रुप नामक समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर राजनेता और व्यवसायी शामिल हैं, जिसे आप नेताओं को कथित तौर पर ₹100 करोड़ की रिश्वत देने के बाद दिल्ली के शराब कारोबार में कम से कम नौ Retail zones मिले।



AAP से डरी हुई है BJP: आतिशी

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED के समन पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा ने कहा,, ''भाजपा AAP से डरी हुई है...इसी साजिश के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है...यह झूठा मामला दर्ज करने और गिरफ्तार करने की साजिश है।'' मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते. हम आम आदमी के लिए काम करना जारी रखेंगे|” आतिशी ने कहा, "भाजपा को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है...इसलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, वे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं।"



मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, इससे साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए और इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि किसी तरह फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए।"



PM मोदी का एक मात्र उद्देश्य- किसी भी तरीके से केजरीवाल को हटाया जाए: AAP

ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर AAP नेता संदीप पाठक ने कहा, "बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का एक मात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। पहले उन्होंने कानूनी तरीके से चुनाव के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश की। पहले दिल्ली और फिर पंजाब में कोशिश की लेकिन दोनों जगह वो फेल हो गए। और जब गुजरात में AAP पार्टी पहुंची तब इन्हें समझ आना बंद हो गया और इन्होंने सोचा कि केजरीवाल को कानूनी तरीके से हराना मुश्किल है फिर इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया और हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना शुरू किया। इसके बाद भी इन्होंने देखा कि पार्टी टूट नहीं रही है। तब इन्होंने आज केजरीवाल को समन जारी करवाया। ये देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश की संस्थाओं को एक-एक करके खत्म कर रहे हैं इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा..." 




आप नेता और दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा, "पूरा देश जानता है कि बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और किसी भी तरह से आप को खत्म करना है।"





इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल:भाजपा दिल्ली अध्यक्ष

भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "सत्य की जीत हमेशा होती है। जब से यह शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और 338 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि की, तो अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि उन्होंने 338 करोड़ रुपए कहां खर्च किए हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहती है।"


'शराब घोटाला' केजरीवाल का 'घोटाला': बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला

ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, " 'शराब घोटाला' केजरीवाल का 'घोटाला' है, केजरीवाल द्वारा, केजरीवाल के लिए। केजरीवाल 'शराब घोटाला' के मास्टरमाइंड और सरगना हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनके द्वारा अब तक की गई सभी जांचों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है..."



ममता बनर्जी के साथ जो भी रहेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा: बंगाल भाजपा अध्यक्ष

ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "वो(अरविंद केजरीवाल) हमारी दीदी (ममता बनर्जी) के भाई हैं, INDI गठबंधन की बैठक में जाकर जो दीदी ने उन्हें बुद्धि दी है उसके वजह से उनके उपमुख्यमंत्री जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री जेल में जाने वाले हैं हमें वो दिख रहा है। तो ममता बनर्जी के साथ जो भी रहेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा। अभी भाई जा रहा है इसके बाद दीदी जाएगी। INDI गठबंधन में सभी नेता चोर हैं।



जरूर कोई साक्ष्य मिले होंगे: बीजेपी नेता जयराम ठाकुर

ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, "ईडी ने समन भेजा है तो ये साधारण बात नहीं है जरूर कोई साक्ष्य मिले होंगे। अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर वो गलत हैं तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा।.



ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, "मुझे लगता है कि शराब घोटाले के जितने भी रास्ते हैं वो एक ही तरफ जा रही हैं और वो इशारा कर रही है अपनी सरगना की ओर। जो कि अरविंद केजरीवाल हैं........चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या जो जेल में या जमानत में हैं क्या इन सबका लेना देना केजरीवाल से नहीं था?...  साफ तौर से कहा जा सकता है कि सबके तार जुड़े हुए हैं। ये पूरी कहानी की शुरुआत जो हुई वो केजरीवाल के घर पर खत्म होती है।..."




मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।




सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका खारिज करने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोमवार 30 अक्टूबर, 2023 को कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियाँ की थीं। उन्होंने बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तहर से आया?... ED उसका कोई भी सबूत नहीं रख पाई लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश दिया है। हम सम्मानपूर्वक  सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं... आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसपर निर्णय लिया जाएगा।"





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TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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