नई दिल्ली: वेबिनार में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए बजट में घोषणाओं पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,'''सरकार का व्यापार में रहने का कोई काम नहीं है। सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में ही रहना चाहिए| सरकार खुद व्यापार चलाएं, उसकी मालिक बनी रहें, आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा|
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,''इस बजट ने फिर से भारत को तेज गति से विकास की दिशा में ले जाने के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा। बज़ट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत साझेदारी पर भी ध्यान दिया गया है। पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के अवसर और लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया है|
प्रधानमंत्री ने कहा,''सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के enterprises को, Businesses को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद enterprises चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं- Government has no business to be in business| हमारी सरकार का प्रयास, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही, लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है। यानि जीवन में ना सरकार का अभाव हो, ना सरकार का प्रभाव हो|
PM मोदी ने कहा,सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है, वो है Monetise और Modernise. जब सरकार Monetise करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है और global best practices भी लाता है| इससे चीजें और modernize होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और Jobs के नए अवसर भी पैदा होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया transparent रहे, नियमों के तहत रहे, इसके लिए Monitor करना भी उतना ही आवश्यक है|
प्रधानमंत्री ने कहा,''देश के हर Enterprise को Efficient बनाने के लिए transparency, accountability, rule of law, parliamentary oversight और मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति आज स्पष्ट है। इस बजट में public sector enterprises के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है, उसमें भी हमारा ये इरादा साफ-साफ दिखता है|बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट-वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। आज भारत में कंपनियों के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए बेहतरीन माध्यम उपलब्ध हैं|
मोदी ने कहा,''भारत में Compliance से जुड़ी Complexities को लगातार सुधारा जा रहा है। लॉजिस्टिक्स को लेकर आने वाले समस्याओं को तेज़ गति से दूर किया जा रहा है। आज भारत में टैक्स सिस्टम को सिंपल किया जा रहा है, Transparency को बल दिया जा रहा है| भारत उन देशों में है जहां Taxpayers के Rights को Codify किया गया है। Labor Laws को भी अब सरल किया जा चुका है|
प्रधानमंत्री ने कहा,''FDI Friendly माहौल और Production Linked Incentive- PLI जैसे प्रोत्साहन के कारण, आज निवेशकों में भारत के प्रति उत्साह और बढ़ा है। ये बीते कुछ महीनों में हुए रिकॉर्ड FDI Inflow में स्पष्ट रुप से दिखता भी है| दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की ये अपेक्षाएं सिर्फ सरकार से ही नहीं हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी उतनी ही हैं। ये Aspirations, Business की एक बहुत बड़ी Opportunity लेकर आई हैं। आइए, हम सभी इन अवसरों का उपयोग करें|
