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25 अगस्त 2026

छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाये?ममता बनर्जी का CMs से अनुरोध, JEE-NEET की परीक्षा को स्थगित करने के लिए आओ चले SC

नई दिल्ली: जीएसटी और नीट-जेईई परीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों सहित तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की| पश्चिम बंगाल की…

छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाये?ममता बनर्जी का CMs से अनुरोध, JEE-NEET की परीक्षा को स्थगित करने के लिए आओ चले SC
छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाये?ममता बनर्जी का CMs से अनुरोध, JEE-NEET की परीक्षा को स्थगित करने के लिए आओ चले SC | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: जीएसटी और नीट-जेईई परीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों सहित तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के साथ मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए|




कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि 'अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो NEET और JEE की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम(राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं|




CM ममता बनर्जी ने कहा कि '' परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने पीएम को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है|




CM ममता बनर्जी ने कहा कि,''सभी राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध हैं, हम एक साथ आए हैं और एक साथ सर्वोच्च न्यायालय में जाएं और परीक्षा (JEE / NEET) को तब तक के लिए स्थगित हो जब तक कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की स्थिति अनुकूल न हो|





सोनिया गांधी के साथ CMs के साथ वर्चुअल बैठक में झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि ''मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए|





लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि,''केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को GST का मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है। राज्यों को कम से कम उत्पादन के जो प्वाइंट है उसमें टैक्स लगाने की अनुमति दोबारा मिलनी चाहिए|






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