नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने पाकिस्तान के राजनयिक (Pakistan diplomat) को तलब किया| विदेश मंत्रालय ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मामले पर पाक डिप्लोमैट को समन दिया।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन और रखरखाव के हस्तांतरण पर पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया है| विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय करतारपुर साहिब की भावना के विरुद्ध है और पाकिस्तान को अपने मनमाने फैसले को जल्द से जल्द बदलने की आवश्यकता है।
पाकिस्तान राजनयिक के तलब पर MEA के प्रवक्ता ने कहा कि,'पाक उच्चायोग के सीडीए को तलब किया गया और हमाने विरोध दर्ज कराया। हमने संदेश दिया है कि यह निर्णय करतारपुर गलियारे की भावना के विरुद्ध है और पाकिस्तान को अपने मनमाने फैसले को पलटने की आवश्यकता है|
पाकिस्तान का एकतरफा फैसला बेहद निंदनीय है, यह सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और करतारपुर कॉरिडोर के प्रति उनकी भावनाओं के खिलाफ है। पाकिस्तान द्वारा इस तरह की कार्रवाई अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के उनके दावों की वास्तविकता को उजागर करता है|आज शाम पाकिस्तान उच्च आयोग के प्रभारी को तलब किया गया, हमने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध दर्ज़ किया है। इसके साथ हमने उनसे इस फैसले को पलटने को भी कहा है|
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा भारत को फासीवादी कहे जाने को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करना चाहिए। यह पाकिस्तान की अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए और उसकी समस्याओं से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक असफल कोशिश है।
मामला: पाकिस्तान ने एतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का प्रबंधन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) से छीनकर एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) को सौंप दिया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब को प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान घोषित कर प्रबंधन के लिए नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में पीएसजीपीसी का कोई सदस्य शामिल नहीं किया गया है।
पाकिस्तान द्वारा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन की जिम्मेदारी नए संस्थान को सौंपने के बाद से सिख समुदाय इसका जोर-शोर से विरोध कर रहे हैं।
