किसानों के नरसंहार बताने वाले विवादित ट्विटर हैंडल हटाए, नहीं तो होगी होगी दंडात्मक कार्रवाई : ट्विटर को केंद्र सरकार की वॉर्निंग

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों के नरसंहार (Farmer Genocide) वाले हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट की बहाली पर ट्विटर (Twitter) को नोटिस जारी किया है| सूत्रों ने यह जानकारी दी| किसान नरसंहार से संबंधित सामग्री / खातों को हटाने के अपने आदेश का पालन करने के लिए सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है।  सरकार ने कहा है कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी|ट्विटर को सरकार का निर्देश मानना होगा नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है|

कंटेंट विथ #ModiPlanningFarmerGenocide (मोदी प्लानिंग किसान नरसंहार) हैशटैग ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, जिसे जुनून, घृणा और तथ्यात्मक रूप से भड़काने के लिए डिजाइन किया गया था| उसका मकसद नफरत पैदा करना था|

सरकार ने कहा है कि,''ट्विटर ने एकतरफा रूप से अनब्लॉक खातों / ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए सरकार के आदेश के बावजूद ट्वीट किया। ट्विटर एक मध्यस्थ है और वे सरकार की दिशा को मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसा करने से इनकार करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी|ट्विटर सार्वजनिक आदेश को पटरी पर लाने के संभावित प्रभावों के बारे में अधिकारियों की संतुष्टि पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकता है। यह केवल एक मध्यस्थ है। सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने पर ट्विटर को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है|

गौरतलब है कि ट्विटर पर ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग चलाया गया था| सरकार ने ट्विटर को ऐसे अकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए कहा था लेकिन ट्विटर ने खुद ही ऐसे अकाउंट बहाल कर दिए| गणतंत्र दिवस पर दिल्‍ली में किसानों की ट्रैक्‍टर रैली के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी लेकिन सरकार के ऐसे एकाउंट को ब्‍लॉक करने के आदेश के बावजूद ट्विटर ने इन्‍हें अनब्‍लॉक कर दिया था.