New Education Policy: 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा कर सकते हैं PhD
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी| भारत सरकार ने बताया,''कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अन…
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New Education Policy: 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा कर सकते हैं PhD | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी| भारत सरकार ने बताया,''कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020; को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज्यादा प्रवेश/एग्ज़िट का प्रावधान शामिल है| ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है|
नई शिक्षा नीति 2020' पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल ने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा,''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे|
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा,'नई शिक्षा नीति हमारे प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी|नई शिक्षा नीति को देशभर के शिक्षाविदों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामसमितियों समेत इससे जुड़े समाज के सभी व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से एक विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है|
उच्च शिक्षा विभाग सचिव अमित खरे ने बताया,'मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल बाद डिग्री दी जाएगी| 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा PhD कर सकते हैं| अमित खरे ने बताया,' देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक(Regulator) होगा, इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे। वो नियामक 'ऑनलाइन सेल्फ डिसक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम' पर काम करेगा| खरे ने बताया,' दहमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए जो अभी 4.43% है| उच्च शिक्षा विभाग सचिव अमित खरे ने बताया,U.S. की NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर हम NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा|
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यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2020 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 23 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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