लखनऊ: कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसानों को आज 12 दिन हो गए हैं। किसान हर हाल में तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के लिए डटे हुए हैं। इसके समर्थन में किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है|
किसान आंदोलन को लेकर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,"देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर APMC एक्ट पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है| 2010-11 के केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को APMC एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस और उसे समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं। ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर के देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं|
योगी आदित्यनाथ ने कहा,'केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में पिछले 06 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना और खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया| देश की मंडियों को ई-नाम से जोड़कर 'वन नेशन, वन मार्केट' की तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है|
योगी आदित्यनाथ ने कहा,'देशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए यह सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं|कृषि संबंधी सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसे लेकर देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है|
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा,'APMC एक्ट पर कई राजनीतिक दलों का रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है|अगर हम देखें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2004 से लेकर 2014 तक देश के अंदर शासन किया था, उस सरकार में विभिन्न राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या फिर सरकार का समर्थन कर रहे थे| उस समय UPA सरकार ने 2010-11 में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे थे कि APMC एक्ट में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही देश के अंदर APMC एक्ट लागू किया जाना चाहिए|
