लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास यात्रा की एक फिल्म का विमोचन किया। प्रदेश की BJP सरकार के चार साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो पहले पांचवें, छठवें स्थान पर थी, आज वह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, लोक कल्याण, MSME, कृषि के क्षेत्र में हुए कार्यों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं| 04 वर्षों की इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश के overall perception को बदल दिया। प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है|
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,''आज प्रदेश देश में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। यह वही प्रदेश है, जहां 04 वर्ष पहले तक केन्द्र की किसी योजना का स्थान नहीं होता था। यह योजनाएं ही आज नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही हैं|प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। विश्व के सबसे बड़े अभियान स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2.61 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है|
योगी आदित्यनाथ ने कहा,'खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया। हमने किसानों के हितों के लिए कार्य प्रारम्भ किए हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजनाएं प्रदेश में लागू हुई हैं| सरकार ने 2017 से जो कार्यपद्धति आगे बढ़ाई है उसका परिणाम है कि 04 वर्षों के दौरान सरकार ₹1,27,000 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान करने में सफल रही है। हमने कोरोना काल में सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन किया|
प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या, बलवा और बलात्कार की घटनाओं में आई कमी
पुलिस रिफॉर्म में भी हमने अच्छे कार्य किए हैं। वर्षों से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की मांग को लागू करने में सफल रहे हैं। लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं| प्रदेश में 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 04 नए महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 04 नए थाने, विजिलेंस के 10 नए थाने, साइबर क्राइम के 16 नए थाने व अग्निशमन के 59 नए केन्द्रों की स्थापना की गई है| सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम रहा है कि प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या, बलवा और बलात्कार की घटनाओं में कमी आई|
प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। साथ ही लंबित 11 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं| प्रदेश में किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की प्रक्रिया के सरलीकरण व नि:शुल्क प्रदान करने का कार्य किया गया। इस क्रम में 266 नए लाइसेंस उपलब्ध कराए गए हैं|हमारी सरकार ने मुसहर गांव में बुनियादी सुविधाएं, थारू व कोल समुदाय के गांवों में आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है|
विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने का काम UP Govt ने किया है। जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसीलों को 20-22 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 16-18 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। 1.21 लाख गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया है| प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश में 02 लाख से अधिक भूस्वामियों को उनके मकान के कागजात उपलब्ध कराए गए। वरासत अभियान से 8.87 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है|
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 04 वर्ष के दौरान प्रदेश में 03 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। 35 लाख से अधिक युवाओं को इससे नौकरी/रोजगार प्राप्त हुआ है| परम्परागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए UP ODOP (One District One Product) की योजना आज देश-दुनिया में बेहद लोकप्रिय है। इसने परम्परागत उद्यम को नई उड़ान व पहचान दी है। इससे प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिली है| ODOP योजना का परिणाम रहा कि प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक MSME यूनिटों की स्थापना हुई। ₹2,13,000 करोड़ से अधिक के ऋण बैंकों से उपलब्ध कराने में मदद मिली व 1.80 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ|
7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य
Govt अपने संसाधनों से 07 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है। हम नगर निकायों में भी जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे| प्रयागराज कुम्भ ने व्यवस्था, सुरक्षा व स्वच्छता का नया मानक वैश्विक मंच पर रखा था। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी व उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ|
उत्तर प्रदेश में पहला जलमार्ग हल्दिया से वाराणसी के बीच बनकर तैयार हुआ है। कोरोना काल में हमने इसका उपयोग प्रदेश से खाद्यान्न, फल-सब्जी को एक्सपोर्ट करने में किया था|ई-पॉस मशीन और नेशनल पोर्टेबिलिटी तकनीक का प्रयोग कर प्रदेश ने ₹1,200 करोड़ के राजस्व की सालाना बचत भी की है। प्रदेश में 80 लाख स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी स्ट्रीट लाइट्स में बदलने का काम हुआ है|
अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पिछले 04 वर्षों के दौरान 54 लाख से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सवा लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं| प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा छात्रों को एक मंच देने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। अभी तक इस योजना से 18 लाख से अधिक छात्र फिजिकली व वर्चुअली जुड़ चुके हैं|प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, 51 नए राजकीय महाविद्यालय, 24 राजकीय पॉलीटेक्निक, 04 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और लगभग 260 ITI की स्थापना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है|
उ.प्र. में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा है। वैश्विक संगठन WHO ने भी इसकी प्रशंसा की है। 2016-17 से 2020-21 के बीच प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। दो नए AIIMS गोरखपुर एवं रायबरेली में संचालित हो चुके हैं| आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। किसानों व संगठित-असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी इस योजना से आच्छादित करने का काम हो रहा है|
वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 02 एयरपोर्ट कनेक्टिविटी थी। आज प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली व हिंडन के एयरपोर्ट वायुसेवा के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही 03 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य चल रहा है| प्रदेश सरकार जेवर में राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रही है। अयोध्या में भी एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है। इसके साथ ही 17 नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं|
हम इसी वर्ष पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे व बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जनता को समर्पित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही है। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं|
महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान प्रारम्भ किया है। Mission Shakti के अंतर्गत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है| मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 06 अलग-अलग चरणों में ₹15,000 बालिका को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 1.52 लाख कन्याओं के परिवारों को ₹51,000 की मदद उपलब्ध कराई गई है|6.94 लाख बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिला। हर ग्राम पंचायत में एक-एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवादित कोटे की दुकान पर महिला स्वयं सेवी समूहों को जिम्मेदारी दी गई है|
प्रदेश में पेंशन की सुविधा का लाभ भी हर तबके को दिया जा रहा है। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है|प्रदेश में पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए हैं। 2016-17 में प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के मामले में देश में पहले नंबर पर आ चुका है|प्रदेश सरकार का 04 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारकर एक सक्षम व समर्थ राज्य के रूप में स्थापित करने का रहा है। इस दौरान सभी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान है|
