मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधान सभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने और 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी मिलने समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
योगी सरकार विधान सभा में 20 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को लोकभवन में पत्रकार वार्ता कर बताया कि बुधवार की शाम हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव आए थे।
उसमें से एक को छोड़कर बाकी सभी 11 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पद्धति के तहत विकसित कराए जाएगा।
इसके लिए निगम को अन्य विभागों से प्राप्त लीज की अवधि के विस्तार के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमित मिल गयी।
यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। इसमें चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी।
डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को हाई स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके लिए भारत सरकार से अनुमोदित राशि के अतिरिक्त खर्च होने वाली राशि् को राज्य सरकार वहन करेगी। मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा टैबलेट खरीद के लिए 5166.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है,
लेकिन टैबलेट को छात्र हित में अधिक उपयोगी बनाने के लिए उच्च स्पेसिफिकेशन वाले टैबलेट की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा 1468.80 लाख रुपए वहन किए जाएंगे।
लखनऊ न्यूज़ : योगी सरकार विधान सभा में 20 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करेगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधान सभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने और 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी मिलने समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।योगी सरकार…