मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय ब्यूरो जांच (CBI) अपनी सहमति वापस ले ली है| सीबीआई को अब महाराष्ट्र सरकार से राज्य में case-to-case के आधार पर जांच करने की अनुमति लेनी होगी। इस फैसले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि, सीबीआई बहुत ही पेशेवर तरीके से जांच करती है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए संगठन पर बनाया गया दबाव सही नहीं है, इसलिए, हमने यह निर्णय लिया|
CBI को जांच से पहले महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि,इस प्रकार की चर्चा थी कि CBI का इस्तेमाल शायद राजनीतिक कारण से किया जाता है। CBI एक बहुत की प्रोफेशनल संगठन है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेने के लिए उन पर दबाव की चर्चा थी|
इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि,'CBI छोटे-छोटे मामलों में भी घुसने लगी, CBI का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो CBI को जांच करने का अधिकार है|
CBI को जांच से पहले महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि, राष्ट्रीय मुद्दे के मामले में, सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। राज्य के मामलों में पहले से ही हमारी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, इसके हस्तक्षेप के कारण हमें यह निर्णय लेना पड़ा|
संजय राउत ने कहा कि,'''मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में FIR दाखिल की जाती है वहां से केस CBI को जाता है और CBI महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा, महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है|
