रायबरेली: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जनपद के प्रभारीमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने कोविड-19 कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए बचत भवन के सभागार में जिला योजना समिति की बैठक जनप्रतिनिधियों व जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभागवार प्रस्तावित परिव्यय पर चर्चा करते हुए कृषि विभाग, उद्यान विभाग, गन्ना विभाग, लघु सीमान्त कृषको को सहायता, पशुपालन विभाग, दुग्ध विभाग, सहकारिता, वन विभाग, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम, सिचाई एवं जल संसाधन, रोजगार, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, निजी लघु सिचाई, अतिरिक्त ऊर्जा खादी एवं उर्जा, सड़क एवं पुलिस, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, खेल-कूद, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुवैदिक/यूनानी, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण आवास, नगर विकास एवं नगरीय पेयजल, अनुसूचित जाति कल्याण पिछड़ी जाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, सेवा योजन, शिल्पकार, दिव्यांजन, महिला कल्याण आदि विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विकास एवं निर्माण कार्यो की जानकारी ली और पिछले गत वर्ष से 38.83 करोड़ अधिक कुल 423.14 करोड़ का बजट सर्वसहमति से विकास कार्यो के लिए ध्वनिमत से परित किया गया।
उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, विधायकों व जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर निर्देश दिये कि जो भी बैठक विकास सम्बन्धी कराई जाए उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए और उनसे परामर्श करने के उपरान्त योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जनपद के प्रभारीमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने विकास कार्यो, शिकायतों, कानून एवं शान्ति व्यवस्था आदि की बैठक करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये कि फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण युद्ध स्तर पर करें। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, जन सुनवाई कार्यक्रम सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों में से है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही, हिलाहवाली किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगी।
उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने निर्देश दिये कि विकास व निर्माण कार्यो को युद्धस्तर, समयबद्ध तरीके व जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाये तथा जनपद में कानून व शान्ति व्यवस्था को दुरूस्त रखने के साथ ही अपराध को प्रभावी तरीके से नियंत्रण भी किया जाये। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य अवरूध है उन्हें ठीक कराने और विकास कार्यो में तेजी लाकर कार्यो को पूर्ण कराया जाये। महीने में एक बार जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाये। जिससे जनता का सीधें संवाद हो सके। उन्होंने बिजली, सड़क, पानी, पुल निर्माण के कार्यो में गति लाकर कार्यो में प्रगति लाई जाये। एसडीएम, तहसीलदारों, राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण राजस्ववादों में प्रगति लाने के साथ ही सबसे पुराने वादों का सबसे पहले निस्तारण करें।
उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने शासकीय कार्यो, लम्बित प्रकरणों शिकायतों के निस्तारण में अधिकारी समीक्षा बैठक का इंतजार न करें बल्कि उसका निराकरण कार्यो का पूर्ण होना आदि का समाधान आगामी समीक्षा बैठक से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को लगन, कर्तव्यनिष्ठा, ईमादारी व टीम भावना से कार्य करने का निर्देश भी दिया। उप मुख्यमंत्री ने कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रत्येक दशा में दुरूस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि पूरी तरह सर्तक व संवेदनशील रहते हुए, अपराधों को प्रभावी तरीके से अंकुश लगाये जाने तथा असमाजिक अराजक तत्वों को चिन्हित कर निरन्तर कार्यवाही करते रहें।
बैठक में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्षत अवधेश प्रताप सिंह, विधायक दल बहादुर कोरी, विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह व जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल सहित जिला योजना समिति के सदस्य ने विकास कार्यो, शिकायतों, कानून एवं शान्ति व्यवस्था आदि की बैठक करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये कि फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण युद्ध स्तर पर करें। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, जन सुनवाई कार्यक्रम सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों में से है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही, हिलाहवाली किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बैठक के अन्त में सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और उप मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि दिये गये निर्देशों को कड़ी से पालन व निमायामानुसार कार्य किया जाएगा।
रिपोर्ट- अभिषेक बाजपेयी
