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27 सितंबर 2026

महंगाई बढ़ने से गरीबी, बाल विवाह व भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी: बढ़ती महंगाई को लेकर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

रांची: बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना साधा| मुख्यमंत्री ने महंगाई बढ़ने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। यह चिंता भी जताई कि इससे गरीबी, भ्रूण हत्या, बा…

महंगाई बढ़ने से गरीबी, बाल विवाह व भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी: बढ़ती महंगाई को लेकर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
महंगाई बढ़ने से गरीबी, बाल विवाह व भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी: बढ़ती महंगाई को लेकर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना | फ़ोटो: TVL News

रांची: बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना साधा| मुख्यमंत्री ने महंगाई बढ़ने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। यह चिंता भी जताई कि इससे गरीबी, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बढ़ेंगी। झारखंड विधानसभा में CM हेमंत सोरेन ने कहा,''महंगाई बढ़ने से भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ेंगी...बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी|



CM हेमंत सोरेन ने कहा,''गरीबी जितनी होगी भ्रूण हत्याओं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। महंगाई बढ़ने से ऐसी घटनाएं होंगी... हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई बेटियों को नहीं पढ़ाएगा|



कहा, पहले 15-20 हजार कमानेवाले भी अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा करता था अब तो पेट की चिंता करनी पड़ रही है। कहा कि महंगाई की चपेट में सबसे अधिक आदिवासी और दलित आएंगे।



हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। यह राज्य का अधिकार है और वे इसे लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को  चेतावनी दी कि अगर यह राशि नहीं मिली तो राज्य में कोयला-खनिज पर बैरिकेडिंग और ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र को हो, मुंडारी, कुड़ुख को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा था, उनका क्या हुआ?



CM हेमंत सोरेन ने कहा,''कोयला कंपनियों के ऊपर झारखण्ड का कुल बकाया लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये है जिसके भुगतान हेतु मैंने  कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखा|



झारखण्ड राज्य अंतर्गत कोयले के उत्खनन में संलग्न भारत सरकार के कोल् कंपनियों - CCL, BCCL, ECL के ऊपर सरकार को करोड़ो रुपये का बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों से भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधिकारियों, नीति आयोग एवं माननीय कोयला मंत्री का ध्यान बकाये के भुगतान हेतु आकृष्ट किया गया लेकिन अभी तक बकाये की राशि का भुगतान नहीं किया गया।





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यह रिपोर्ट 26 मार्च 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 26 सितंबर 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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