अवैध रूप से चल रहे 9 पेट्रोल पम्प को जिलाधिकारी ने किया सील
बिना लाइसेंस के खुलेआम बेच रहे थे डीजल और पेट्रोल
बायोडीजल के नाम से देहात क्षेत्र में धड़ल्ले से बेच रहे थे पेट्रोल
बायोडीजल के 9 पेट्रोल पंपों से जिला प्रशासन ने जब्त किया कई हजार लीटर और पेट्रोल
शाहजहांपुर: डीएम ने बायोडीजल के नाम पर चल रहे अवैध पेट्रोल पंपों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर बायोडीजल पंपों पर एक साथ छापामार कार्यवाही की गई। बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के संचालन कर रहे हैं इन पंपों पर बायोडीजल के नाम पर घटिया गुणवत्ता का डीजल-पेट्रोल बेचा जा रहा था, जिससे एक ओर राजस्व की हानि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर वाहनों और कृषि उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा था। इसी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 मई को 9 टीमों का गठन कर जनपद भर में इन अवैध पंपों पर एक साथ छापेमारी की गई।
हर टीम में एक उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के साथ खाद्य विभाग, पूर्ति निरीक्षक और बाट माप विभाग के अधिकारी शामिल थे। इन सभी टीमों ने समन्वित रूप से 9 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित पंपों को सील कर दिया। ग्राम देवकली (बण्डा-नभीची रोड) परिसर, टैंक व नोजल सील, पीसताला (सिधौली थाना के सामने, ग्राम कोटाबारी पुवायां रोड, ग्राम दलेलापुर 100 लीटर डीजल बरामद, ग्राम ढकिया तिवारी सीलिंग की गई, ग्राम जौराभूस जलालाबाद कटरा मार्ग 1008.73 लीटर डीजल व 414 लीटर पेट्रोल बरामद, ग्राम राजनपुर द्वितीय तिलहर 101 लीटर पेट्रोल बरामद, ग्राम राजनपुर तिलहर सीलिंग, ग्राम ताहरपुर महानंदपुर रोड 1300 लीटर डीजल व 220 लीटर पेट्रोल बरामद किया। इन सभी स्थलों पर पंप बिना किसी वैध दस्तावेज, अनापत्ति प्रमाणपत्र या लाइसेंस के संचालित पाए गए। यह न केवल एचएसडी कंट्रोल ऑर्डर 1981, एमएस कंट्रोल ऑर्डर 2005, बल्कि शासनादेश संख्या-1185 24 अगस्त 2023 का भी उल्लंघन है।
इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। कुछ स्थलों पर मापन डिप रॉड की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका, जिन्हें नियमानुसार सील खोलकर जांच टीम की उपस्थिति में मापा जाएगा। साथ ही, सभी स्थानों से लिए गए डीजल-पेट्रोल के नमूनों की सैंपलिंग कर लैब में जांच हेतु भेजा गया है। यह कार्रवाई न केवल जिले में कानून का भय स्थापित करने वाली है, बल्कि आने वाले समय में ऐसे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
