प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का एलान हुआ। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये का दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि,''विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा| जावड़ेकर ने कहा कि,आज कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को Rs 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा।
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने की मंजूरी दी; इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह वहां भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी|जम्मू-कश्मीर में विकास योजनाएं बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी|
जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
