नई दिल्ली: कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार औऱ किसान नेताओं के बीच शुक्रवार को 9 दौर की हुई बातचीत भी बेनतीजा रही| पिछले 50 दिनों से जारी किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 9 दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही ख़त्म हो गई है|दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है|
किसान संगठनों का कहना है कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो| सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है| शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया था लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है कि वे सरकार से तो बारबार चर्चा को तैयार हैं लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएगा|
किसान संगठनों का कहना है,''सरकार से ही हम बात करेंगे। कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो। हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे| किसान संगठनों का साफ कहना है कि हम मध्यस्थ नहीं चाहते, हम सीधे सरकार के साथ बातचीत चाहते हैं|
फिलहाल,''कृषि कानूनों पर एक महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई नौवें दौर की बातचीत भी आज बेनतीजा रही| अब केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच अगली बातचीत 19 जनवरी को होगी|
