नई दिल्ली: कतर की एक अदालत द्वारा 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले पर विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को कहा कि फैसला "गोपनीय" रहेगा, उन्होंने कहा कि मामले में अपील दायर की गई है। विदेश मंत्रालय ने मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए सभी से "अटकलबाजी में शामिल होने" से परहेज करने का भी आग्रह किया है और भारतीय दूतावास को 7 नवंबर को एक और कांसुलर एक्सेस प्राप्त हुआ।
कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "...एक अपील पहले ही दायर की जा चुकी है। हम इस मामले में कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। 7 नवंबर को दोहा में हमारे दूतावास को हिरासत में लिए गए लोगों का एक और कांसुलर एक्सेस प्राप्त हुआ। हम उनके परिवार के सदस्यों के भी संपर्क में हैं... हम सभी कानूनी सहायता और कांसुलर समर्थन देना जारी रखेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए किसी भी तरह की अटकलों का हिस्सा न बनें..."
बता दें, जासूसी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर, 2023 को मौत की सजा सुनाई थी। दोहा स्थित दहरा ग्लोबल के सभी कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था।
कतरी अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन सूत्रों ने कहा कि भारतीय इतालवी छोटी स्टील्थ पनडुब्बियों U2I2 के प्रेरण की देखरेख के लिए डहरा ग्लोबल के साथ अपनी निजी क्षमता में काम कर रहे थे।
गिरफ्तार किए गए भारतीयों की पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश के रूप में की गई - ये सभी पूर्व भारतीय नौसेना, डहरा ग्लोबल में कार्यरत थे।
