नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नए आर्थिक पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' का ऐलान किया है| प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं। कोरोना वायरस की मृत्य दर भी घटकर 1.47% हो गई है| आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है, पहले उम्मीद थी कि ये ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी|
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश में बैंकों की कर्ज देने की रफ्तार 5.1 प्रतिशत बढ़ी.. मूडीज द्वारा जीडीपी अनुमान में सुधार किया गया| साथ ही देश में विदेशी मुद्रा भंडार 560 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा| उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एलान कर दिया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिससे देश में नए रोजगार का सृजन हो सके।
31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण( Nirmala Sitharaman) ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की है|वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि,''इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाता है |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,''इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' कामथ समिति द्वारा पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों के समर्थन के लिए है | मूल ECLGS में अधिस्थगन का एक वर्ष और पुनर्भुगतान का 4 वर्ष था, नई योजना में 1 वर्ष की अधिस्थगन और 5 वर्ष की अदायगी होगी|उन्हो???ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के अंतर्गत 61 लाख लोगों को लाभ मिला है।
सीतारमण ने कहा ,''इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के अंतर्गत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इनमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और उन्हें दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
COVID19 के कारण हेल्थकेयर सेक्टर और 26 सेक्टरों के लिए 'क्रेडिट गारंटी सहायता योजना' की शुरुआत: सीतारमण ने कहा,'हम COVID19 की वजह से हेल्थकेयर सेक्टर और 26 सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता योजना शुरू कर रहे हैं। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा, पुनर्भुगतान पांच वर्षों के समय में किया जा सकता है (1 वर्ष अधिस्थगन + 4 वर्ष अदायगी)
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में चुनी गई 10 चैंपियन कंपनियां: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में 10 चैंपियन कंपनियों को चुना गया है और इसमें करीब 1,46,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा| घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 10 नए चैंपियन क्षेत्रों को अब उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह आर्थिक विकास और घरेलू रोजगार को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की उम्मीद है|
पीएम आवास योजना- शहरी: सीतारमण ने कहा,बजट अनुमान के ऊपर और ऊपर 18,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसका उल्लेख बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया था। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए|उपलब्ध कराया जा रहा यह अतिरिक्त बजटीय संसाधन 12 लाख घरों को जमींदोज करने में मदद करेगा और 18 लाख घरों को इसके परिणामस्वरूप पूरा किया जाएगा|
निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को राहत : वित्त मंत्री ने कहा कि निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर की कंपनियों को अब कॉन्ट्रेक्ट के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर पांच से 10 प्रतिशत फीसदी के स्थान पर केवल तीन प्रतिशत की रकम रखनी होगी।निविदाओं के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह राहत 31 दिसंबर, 2021 तक जारी रहेगी।
अनुराग ठाकुरअनुराग ठाकुर ने कहा कि,''किसानों को आगामी फसल सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं|