नई दिल्ली: केंद्र ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह घटनाक्रम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है| एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि,''अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। घबराने की बात क्या है?...बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा|
एक राष्ट्र, एक चुनाव पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने कहा, "2015 में सरकार ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या ऐसे चुनाव दोबारा कराना संभव है तो चुनाव आयोग ने सरकार को बताया कि कुछ संसोधन के बाद ये संभव हो सकता है। संसोधन कराना सरकार की जिम्मेदारी है।"
एक राष्ट्र, एक चुनाव पर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा, "विशेष सत्र पर प्रह्लाद जोशी ने जो ट्वीट किया था उसमें बस यही था कि अमृत काल में 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने एजेंडा के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया है। मुझे लगता है कि कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करना चाहिए... अभी तो बस कमेटी बनी है, बिना रिपोर्ट आए बिल आने की कोई संभावना नहीं है।"
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर केंद्र सरकार के कमेटी गठित करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की प्रक्रिया को एक अभिनव पहल करार देते हुए इसे आज की आवश्यकता बताया है। सीएम योगी ने कहा कि इस निर्णय से न सिर्फ विकास की प्रक्रिया गतिमान होगी, बल्कि यह लोकतंत्र की समृद्धि और उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें ये जानकर प्रसन्नता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बनाया गया है। इस अभिनव पहल के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये आज की आवश्यकता है। बार-बार चुनाव विकास कार्यों में बाधा पैदा करती है। चुनाव की प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के चुनावों का हम एक साथ आयोजन करें।"
एक राष्ट्र, एक चुनाव का मैं स्वागत करता हूं: शिंदे
एक राष्ट्र, एक चुनाव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव का मैं स्वागत करता हूं। इससे हर चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं उसमें काफी बचत होगी और यह पैसे लोगों की योजनाओं में काम आ सकते हैं।"
पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और काम भी सुचारू रूप से होगा: फड़णवीस
वन नेशन, वन इलेक्शन पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा, "वन नेशन, वन इलेक्शन बहुत ही सही प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव होते हैं, आधा श्रम चुनाव में जाता है। कहीं-कहीं चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उसके कारण भी काम में देरी हो जाती है। संसाधन खर्च होते हैं...वन नेशन, वन इलेक्शन से 5 साल की खुली स्लेट होगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और काम भी सुचारू रूप से होगा।"
...लागू किया जाना चाहिए:चिराग पासवान
लोक जनशक्ति पार्टी(राम विलास) के अध्यक्ष (बीजेपी के सहयोगी) चिराग पासवान ने कहा, "मौजूदा प्रधानमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर इसे लाया जाता है तो लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। हम चाहते हैं कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लागू किया जाना चाहिए, इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ बाधाएं भी होंगी जिसपर चर्चा करने की जरूरत है।
एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला: हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर एक आयोग नियुक्त करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि राम नाथ कोविन्द जैसे कद के व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एकाधिक चुनावों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और क्योंकि हर बार भारत चुनाव मोड में होता है, इसलिए विकास को बहुत नुकसान होता है।"
ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए:धामी
एक देश एक चुनाव के लिए बनी कमेटी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इस पद(एक देश एक चुनाव के लिए बनी कमेटी का अध्यक्ष पद) को स्वीकार करना और इस दायित्व को लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं।"
यह भी पढ़ें: 'वन नेशन वन इलेक्शन' के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविन्द की अध्यक्षता में बनी कमेटी
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता अनिल देसाई ने कहा कि,''एक राष्ट्र, एक चुनाव, चाहे जो भी अवधारणा हो, उसे विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने रखने की जरूरत है और फिर विचार, योगदान, विचार-विमर्श और चर्चा होगी और फिर निर्णय आएगा|
यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2.0 के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका: AAP
आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर केंद्र के कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2.0 के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का तरीका है।
ये लोग INDIA से डर गए हैं: संजय राउत
'वन नेशन वन इलेक्शन' पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) सांसद संजय राउत ने कहा कि,'' मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए एक साजिश है, ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते...ये लोग INDIA से डर गए हैं, इनके मन में डर है इसलिए नया-नया फंडा लेकर आते हैं|
महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के अधिकारों, महिला आरक्षण, बेरोजगारी पर कब बनेगी कमेटी?: प्रियंका चतुर्वेदी
वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना(उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, " इस मुद्दे पर एक कमेटी बनी है, मैं पूछती हूं कि कमेटी महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के अधिकारों, महिला आरक्षण, बेरोजगारी पर कब बनेगी? 3 कमेटी रिपोर्ट पहले ही आ चुकी हैं और वे कमेटी रिपोर्ट कहती हैं कि 5 संशोधन करने पड़ेंगे।"
"लोकतांत्रिक प्रक्रिया नियमों और परंपराओ से चलती है: प्रमोद तिवारी
वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "लोकतांत्रिक प्रक्रिया नियमों और परंपराओ से चलती है... लेकिन अपना कार्यकाल पूरा कर चुके राष्ट्रपति सरकार के प्रति जवाबदेह हो या सरकार द्वारा गठित किसी कमेटी के अध्यक्ष बने हो ऐसा मुझे याद नहीं आता है। आखिर क्यों?...:
यह केवल संविधान में संशोधन से संभव नहीं: कमलनाथ
एक राष्ट्र, एक चुनाव पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, "यह केवल संविधान में संशोधन से संभव नहीं है, इसके लिए राज्यों को स्वीकृति देनी होगी। जो भाजपा शासित राज्य हैं- जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र वहां उन्हें बस एक प्रस्ताव पारित करना है और विधानसभा भंग हो जाएगी..."
इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए: कमलनाथ
"एक राष्ट्र-एक चुनाव" पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने कहा, "इसका उद्देश्य क्या है?...अगर इसका उद्देश्य कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आगे काम नहीं करने देना है तो यह आपत्तिजनक है...इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए...''
