नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का एक छात्र रैगिंग का शिकार हो गया और 10 अगस्त 2023 को विश्वविद्यालय के छात्रावास की दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई| राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रैगिंग के कारण छात्र की मौत से संबंधित खबर पर पश्चिम बंगाल सरकार और जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया|
बता दें ,''18 वर्षीय बंगाली ऑनर्स स्नातक स्वप्नदीप कुंडू 10 अगस्त की रात लगभग 11.45 बजे अपने छात्रावास भवन की बालकनी से गिर गए और अगले दिन सुबह लगभग 4.30 बजे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई| प्रथम वर्ष के छात्र अर्पण माझी ने आरोप लगाया कि कुंडू की मौत छात्रावास के कुछ सीनियर छात्रों की रैगिंग के कारण हुई| छात्र की मौत मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को दो और छात्रों को गिरफ्तार किया है| पुलिस ने अर्थशास्त्र के दूसरे वर्ष के छात्र दीपशेखर दत्ता और समाजशास्त्र के दूसरे वर्ष के छात्र मनोतोष घोष को गिरफ्तार कर लिया है| मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है| इससे पहले पुलिस ने यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र सौरभ चौधरी को गिरफ्तार किया था|
जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मौत के मामले में आज सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है।
छात्र की मौत मामले में एनएचआरसी ने आज सोमवार को कहा,''राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के एक छात्र के साथ रैगिंग की गई। तत्पाश्चापत् 10 अगस्त 2023 को विश्वविद्यालय के छात्रावास की दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई।
कथित तौर पर, पीड़ित के साथी छात्रों ने मामले को डीन के संज्ञान में लाने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्य से, उनके प्रयास व्यर्थ गए।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट -कॉलेज प्रशासन की लापरवाही, पर्यवेक्षण की कमी और अंतर्निहित विफलता को इंगित करती है, जिसके कारण कथित तौर पर रैगिंग के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे एक युवा छात्र की जान चली गई। इसलिए, मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सत्य है, तो यह छात्र के मानव अधिकारों का उल्लंघन है।
तदनुसार, आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसमें यूजीसी विनियमन के अनुसार रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में संस्थान की प्रथम दृष्टया विफलता के कारण और रैगिंग के अपराधियों और इसके समर्थकों सहित रैगिंग के अपराधियों को दंडित करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम शामिल होने चाहिए।
रिपोर्ट में राज्य भर में छात्र समुदाय और शिक्षण संघों के बीच रैगिंग के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे उपाय भी शामिल होने चाहिए।
आयोग ने यह भी उल्ले ख किया है कि केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल, प्रिंसिपल्स कॉलेज, केरल [(2009) 7 एससीसी 726] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रैगिंग के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले संस्थानों के प्रमुखों/प्रशासन के सदस्यों को अनिवार्य रूप से छात्रावासों और मेस में काम करने वाले शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों या कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने में विफलता के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
इसलिए, समाचार रिपोर्ट में बताए गए संबंधित कॉलेज के सभी दोषी छात्रों और शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस भी जारी किया गया है।
विश्वविद्यालय में रैगिंग की समस्या को हल करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित राघवन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक और नोटिस जारी किया गया है।
11 अगस्त 2023 को जारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्र शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में 7 अगस्त 2023 की घटना से बमुश्किल दो दिन पहले छात्रावास में आया था। कथित तौर पर, मरने से दो दिन पहले उसने अपनी मां को कई बार फोन किया था और अपनी जान को खतरा होने का डर जताया था और कहा था कि वह घर लौटना चाहता है।
