नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा खरीदने का फैसला किया, जिसमें राज्य कोटा का 25% शामिल है और इसे राज्य सरकारों को मुफ्त में दी जाएगी| देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी।
प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन के लिए चार्ज लेने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा,''यदि सभी के लिए टीके मुफ्त हैं, तो निजी अस्पताल में रुपया क्यों लिया जा रहा है? | राहुल गांधी ने मांग की है कि सभी के लिए नि:शुल्क वैक्सीन हो|
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया,''एक आसान सा सवाल-यदि सभी के लिए टीके मुफ्त हैं, तो निजी अस्पताल उनके लिए शुल्क क्यों लें? #Free Vaccine For All
राष्ट्र के नाम संबोधन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया है।पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा,''आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी| ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी।इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी।
मोदी ने कहा कि,''21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी|देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी।
इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसीडेंट श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'पीएम को 'दूरदर्शी' राहुल गांधी की सलाह मानने में एक महीने से ज्यादा समय लग गया।' उन्होंने राहुल गांधी का पुराना ट्वीट साझा करते हुए अपनी बात कही। 29 अप्रैल 2021 को किए गए इस ट्वीट में राहुल गांधी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही है। श्रीनिवास ने उनकी इस बात को हाईलाइट किया है।
वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य की सरकारों ने केंद्र पर दबाव डालकर मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री को सभी लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त करने का फैसला करना पड़ा। इससे साफ होता है कि पीएम ने यह फैसला दबाव में लिया है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश में पहले के टीकाकरण के कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी करके अतीत की चुनी हुई सरकारों और वैज्ञानिकों का अपमान किया है।
उन्होंने कहा, ‘मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों में बार बार यह मांग रखी कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इससे इनकार कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया।’
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘फिलहाल खुशी है कि हर नागरिक को मुफ्त टीका मुहैया कराने की मांग सरकार ने आंशिक रूप से मान ली है। प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। देर आए, लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए।’उन्होंने सवाल किया, ‘छह महीने में टीकाकरण की तीन बार नीतियां बदलकर लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए मोदी जी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए?’
