SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 31 जनवरी तक गिरफ़्तारी पर रोक

नई दिल्ली. पंजाब में विधानसभा चुनाव की जारी प्रक्रिया के बीच शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से 3 दिन की मोहलत मिल गई है| पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज़ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 31 जनवरी तक SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सोमवार तक कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा है। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। 

बता दें, इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी थी। जिसके बाद मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता पर संगीन आरोप हैं ऐसे में कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। सोमवार को जस्टिस लीजा गिल की बेंच के समक्ष मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर करीब तीन घंटे दोनों पक्षों के बीच कड़ी बहस हुई। हाई कोर्ट ने लंबी बहस के बाद और दोनों पक्षों को सुन एक बजे इस याचिका पर अपना फैसला रखते हुए कहा कि इस याचिका पर शाम चार बजे फैसला सुना दिया जाएगा। शाम चार बजे हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत को खारिज किए जाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।

पंजाब सरकार में मंत्री रहे बिक्रम सिंह मजीठिया ड्रग्स मामले में आरोपी बनाए गए हैं| इसमें उनकी गिरफ्तारी की आशंका है, इसी के मद्देनजर उन्होंने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी| यहां पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि मजीठिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं|