ममता का घोषणापत्र: बेरोजगार युवाओं को ₹18 हजार सालाना, हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी ने TMC का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए ₹1,500 मासिक यानी ₹18,000 सालाना सहायता और हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा शामिल है। घोषणापत्र में महिलाओं के लिए बढ़ी वित्तीय सहायता, कृषि बजट, पाइप्ड पानी, स्वास्थ्य कैंप और स्कूल आधुनिकीकरण जैसी कई अन्य घोषणाएं भी शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार, 20 मार्च 2026, राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया और उसे “10 प्रतिज्ञाओं” की रूपरेखा बताया। चुनावी दस्तावेज़ का सबसे ज्यादा चर्चा में आया हिस्सा दो बड़े वादे हैं—बेरोजगार युवाओं को ₹1,500 प्रति माह, यानी ₹18,000 सालाना, और हर परिवार को पक्का मकान। यह घोषणापत्र ऐसे समय आया है जब राज्य में 294 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होना है, जबकि मतगणना 4 मई को तय है।

घोषणापत्र के मुताबिक बेरोजगार युवाओं के लिए Banglar Yuba-Sathi योजना जारी रहेगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने ₹1,500 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है, जो सालाना ₹18,000 बैठती है। इस घोषणा की बुनियाद पहले ही मार्च की शुरुआत में रखी जा चुकी थी, जब राज्य सरकार ने 10वीं पास, 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए यह मासिक सहायता योजना घोषित की थी। इसलिए मौजूदा घोषणापत्र केवल नया चुनावी नारा नहीं, बल्कि पहले घोषित सहायता मॉडल को राजनीतिक रूप से संस्थागत करने की कोशिश भी माना जा रहा है।

हालांकि इस खबर में एक महत्वपूर्ण तथ्य साफ करना जरूरी है। ₹18,000 सालाना का आंकड़ा सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए बढ़ाई गई Lakshmir Bhandar सहायता में भी दिखता है। घोषणापत्र में सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए सहायता बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह, यानी ₹18,000 सालाना, और SC/ST महिलाओं के लिए ₹1,700 प्रति माह, यानी ₹20,400 सालाना, करने का वादा भी किया गया है। यानी “₹18 हजार सालाना” वाला दावा घोषणापत्र में दो अलग श्रेणियों—महिलाओं और बेरोजगार युवाओं—दोनों से जुड़ा है।

आवास के मोर्चे पर ममता बनर्जी ने कहा है कि हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। इसके साथ घोषणापत्र में हर घर पाइप्ड पीने का पानी, हर ब्लॉक और कस्बे में सालाना “दुआरे चिकित्सा” स्वास्थ्य कैंप, सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए Banglar Shikshayatan कार्यक्रम, और किसानों व भूमिहीन परिवारों के समर्थन के लिए ₹30,000 करोड़ के कृषि बजट का भी वादा किया गया है। घोषणापत्र का ज़ोर साफ तौर पर welfare delivery, housing, health, education और rural support पर है।

राजनीतिक रूप से यह घोषणापत्र ममता बनर्जी की चौथी लगातार जीत की कोशिश का केंद्रीय दस्तावेज़ बन गया है। इसमें welfare continuity के साथ infrastructure, trade gateway development, expanded pension support और सात नए जिलों के निर्माण जैसी बातें भी शामिल हैं। चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता इन वादों को पिछले शासन के रिकॉर्ड से जोड़कर देखते हैं या इन्हें सिर्फ चुनावी आश्वासन मानते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि TMC ने अपनी रणनीति का केंद्र नकद सहायता + सामाजिक सुरक्षा + आवास को बनाया है, और यही 2026 के बंगाल चुनाव में बहस का मुख्य बिंदु बन सकता है

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