●पुलिस विभाग और वन विभाग पर रुपए लेकर हरे नीम के पेड़ कटवाने का लगा आरोप
●सरकार की मंशा को ठेंगे पर रखकर हरे पेड़ों पर आरा चलवाने में जुटे हैं वन विभाग व पुलिस के जिम्मेदार
लालगंज/रायबरेली: लालगंज कोतवाली पुलिस और वन विभाग किस प्रकार से सरकार की मंशा को ठेंगे पर रखकर हरे पेड़ों पर आरा चलवाने में जुटा है इसकी एक बानगी आज सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को देखने पर मिली। जिसमें ठेकेदार खुद लालगंज कोतवाली में तैनात दो सिपाहियों समेत वनरक्षक पर रुपए लेकर पेड़ कटाने का आरोप लगाते हुए साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है ।
मामला तिवारीपुर मजरे लालू मऊ ग्राम सभा का है जहां हरे पेड़ों की कटान धड़ल्ले से जारी है।जब नीम के हरे पेड़ कटवाने में जुटे ठेकेदार से परमिट की बाबत जानकारी ली गई तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वन विभाग में तैनात वनरक्षक संजय यादव तथा लालगंज कोतवाली में तैनात सिपाही राम भजन व कोतवाल की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर इंद्रजीत कुशवाहा 3500 रुपए ले गए हैं।
इस वीडियो ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जिम्मेदार लगातार सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाकर हरे पेड़ों पर आरा चलाने में जुटे हुए हैं| जब कभी कोई इनकी शिकायत करता है तो उल्टे ठेकेदार के खिलाफ ही कार्रवाई करते हुए काटे गए पेड़ का जुर्माना कर खानापूर्ति कर दी जाती है|
लोगों का कहना है कि ठेकेदार परमिट बनवाने के बजाय सेटिंग सेटिंग कर हरे पेड़ों पर आरा चलाने में जुटे रहते हैं| जब कभी कोई मामले की शिकायत वन विभाग के अधिकारियों या पुलिसकर्मियों से करता हैं तो पहले तो वह मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करते हैं और उच्च अधिकारियों से शिकायत होने पर ठेकेदार के विरुद्ध हरा पेड़ काटने का छोटा-मोटा जुर्माना कर खानापूर्ति कर देते हैं|
लोगों में चर्चा है कि जब वन विभाग से परमिट जारी नहीं हो रहे तो आखिर क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में चल रही छोटी बड़ी आरा मशीनों पर प्रतिबंधित लकड़ियां कहां से आ रही हैं,'यह भी बताते चलें कि सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि पिपिया आदि में पेट्रोल कतई न दिया जाए लेकिन इन वन माफियाओं को धड़ल्ले से पेट्रोल पंपों से पिपिया में पेट्रोल भी दिया जा रहा है, यह पेट्रोल ले जाकर इनसे इलेक्ट्रॉनिक आरा चलाकर पेड़ों को गिराने में मशगूल हैं। प्रोफाइल 1 अप्रैल कटवाने की बाबत जब रेंजर फिरोज खान से बात की गई तो उनका कहना था कि वीडियो मिला है वनरक्षक संजय यादव से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी
