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24 अगस्त 2026

बंगाल में सिंडिकेट का चल रह है शासन, बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते: ममता सरकार पर बरसे PM मोदी

हुगली: पश्चिम बंगाल में हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,''हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन…

बंगाल में सिंडिकेट का चल रह है शासन, बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते: ममता सरकार पर बरसे PM मोदी
बंगाल में सिंडिकेट का चल रह है शासन, बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते: ममता सरकार पर बरसे PM मोदी | फ़ोटो: TVL News

हुगली: पश्चिम बंगाल में हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,''हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील, मशीनों के बड़े-बड़े कारखाने थे।  बड़े पैमाने पर यहां से निर्यात होता था। लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है, ये आप भली-भांति जानते हैं।




प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,'आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को, पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर बदलना है, इसलिए यहां परिवर्तन लाना है, कमल खिलाना है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,'बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है, जबतक शासन-प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक कानून का राज प. बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है, जबतक पश्चिम बंगाल के सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती।




प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है, मुसीबत है तो सरकार ने जो कट ,कट का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल कर दिया है। उसी के करण ये माहौल बिगड़ता गया है।




The development of Bengal is not possible

  - till the time Syndicate rules the state. 

 - till the time cut-money culture persists here. 

 - till the time administration protects goons. 



प्रधानमंत्री ने कहा,एक दौर था जब पश्चिम बंगाल की जूट मिलें, देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करती थीं। लेकिन इस इंडस्ट्री को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। जबकि इससे हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे गरीब सीधे जुड़े होते हैं। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तबसे जूट किसानों की चिंता की गई है। अब तो गेहूं की पैकेंजिंग में जूट के बोरों को कंपल्सरी किया गया है। चीनी की पैकिंग के लिए भी बड़ी मात्रा में जूट का उपयोग अब हो रहा है।







tvlnews

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यह रिपोर्ट 22 फ़रवरी 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 24 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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