अलवर: राजस्थान की अलवर रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोमवार को बड़ी घोषणा की| राजस्थान में BPL और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को 1 अप्रैल 2023 से '500 रुपए' में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा|
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ,'' मैं अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा और उसमें घोषणा करूंगा जो लोग BPL से जुड़े हैं, उन्हें एक अप्रैल के बाद से साल में 12 घरेलू सिलेंडर जिसकी कीमत 1,040 है वह हम 500 रूपए में देंगे। महंगाई में जो कुछ हम कर सकते हैं वह करेंगे|
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ,''मुझे खुशी है कि राहुल जी एक मकसद लेकर चले हैं, मकसद क्या है- पूरा देश त्रस्त है, हर घर त्रस्त है महंगाई से, कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी नौजवानों को आक्रोशित कर रही है, भयंकर बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है,नीतियां सरकार की क्या हैं किसी को मालूम नहीं... और बहुत महत्वपूर्ण मकसद है कि देश में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना हो।
आज देश में जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं... इस माहौल में राहुल गांधी जी का यात्रा निकालना, देश नहीं, दुनिया के मुल्कों में चर्चा हो रही है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के माध्यम से। जो प्यार, जो आशीर्वाद राजस्थान के लोगों का मिला है राहुल जी को, मैं बहुत गदगद हूं उससे।
BPL और उज्ज्वला योजना के लोगों को '500 रुपए' में मिलेगा LPG सिलेंडर
अशोक गहलोत ने कहा कि ,''राज्य सरकार गरीबों को अधिकतम राहत पहुंचाने के लिए निरंतर जनकल्याणकारी फैसले ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजना लेकर आ रही है। योजना लागू होने से 1 अप्रेल, 2023 से 500 रूपए प्रति सिलेंडर की दर से उज्जवला योजना से जुडे़, बीपीएल और गरीब लोगों को वर्ष में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे। इससे महंगाई के इस दौर में आमजन पर आर्थिक बोझ कम हो सकेगा।
अशोक गहलोत ने कहा कि ,''वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य में योजना को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को रसोई के सामान के किट उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।
निर्भया फण्ड में 60 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी
अशोक गहलोत ने कहा कि ,''राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पोक्सो न्यायालयों हेतु निर्भया फण्ड में 60 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है|
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मिशन (फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट) निर्भया फण्ड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पोक्सो न्यायालय संचालित हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की फण्डिंग की जाती है। इस फण्ड हेतु 40.27 करोड़ रूपए राज्यनिधि मद में एवं 19.73 करोड़ रूपए केन्द्रीयांश मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे इन पोक्सो न्यायालयों में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का निर्बाध आहरण हो सकेगा।
