नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला: दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी जारी है |इसके बाद सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) शनिवार को फिर से उनके दफ़्तर पर तलाशी लेने पहुंची। आम आदमी पार्टी के नेता ने ट्विटर पर कहा कि CBI अधिकारियों ने उनके गांव में छापेमारी भी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर, सीबीआई के सूत्रों ने सिसोदिया के दावों का खंडन करते हुए कहा कि उनके परिसरों में कोई तलाशी नहीं ली गई।
मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि कुछ नहीं मिलेगा। सिसोदिया ने कहा, "मेरे ख़िलाफ़ न कुछ मिला हैं और कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।"
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया,''आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुँची है. उनका स्वागत है. इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ़्तर में छापा मारा, लॉकर तलशे, मेरे गाँव तक में छानबीन करा ली. मेरे ख़िलाफ़ न कुछ मिला हैं न मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ ग़लत किया ही नहीं है. ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है.
दस्तावेज लेने के लिए उनके कार्यालय पहुंची थी टीम: सीबीआई
सीबीआई सूत्रों ने हालांकि कहा है कि अधिकारियों की एक टीम दस्तावेज लेने के लिए उनके कार्यालय पहुंची थी। "सीबीआई मनीष सिसोदिया के परिसरों पर कोई तलाशी या छापेमारी नहीं कर रही है। उन्हें सीआरपीसी नोटिस की धारा 91 के तहत दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था। यह एक दस्तावेज जमा करने के लिए जारी किया गया था। सीबीआई की एक टीम ने आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए सिसोदिया के कार्यालय का दौरा किया।"
सीआरपीसी की धारा 91 के तहत, जांच अधिकारी के पास यह शक्ति है कि वह व्यक्ति से जांच से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है। इस धारा के तहत व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।
केंद्र सरकार का मकसद AAP पार्टी को बर्बाद करना:संजय सिंह
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा,''केंद्र सरकार का मकसद AAP पार्टी को बर्बाद करना है। इससे पहले उनके घर, गांव, बैंक के लॉकर, दफ़्तर पर छापेमारी की गई लेकिन कुछ नहीं मिला और आज जब कार्यालय बंद हैं तो CBI छापा मारने पहुंचती है। सरकार चाहे जितनी छापेमारी करवा लें कुछ नहीं मिलेगा|
