नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि पार्टी का 'आदिवासी न्याय गारंटी' यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासियों के अधिकारों के साथ-साथ उनकी 'जमीन, जंगल और जल' की भी रक्षा की जाएगी। दिल्ली में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी समुदायों के कल्याण और खुशहाली के लिए पार्टी की गारंटी की घोषणा की है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "...आदिवासियों को न्याय देना हमारा पहला कर्तव्य है। उन्हें सताया जा रहा है। उनकी जमीन छीनी जा रही है... उनके साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है... हम इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए 'आदिवासी न्याय गारंटी' दे रहे हैं..."
पार्टी के 'आदिवासी संकल्प' की सराहना करते हुए खड़गे ने कहा कि आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना पार्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा, "उन्हें(आदिवासियों को) परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीन छीन ली जा रही है, उनसे बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराया जा रहा है। हम इस गारंटी के माध्यम से उन्हें इस सब से मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।" खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों, 'जल, जंगल और जमीन' की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारे आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी के 6 संकल्प —
• सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा, और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। हम 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित करेंगे। हम 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे।
• सुधार: कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी।
• सुरक्षा: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।
• स्वशासन: कांग्रेस PESA के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 'ग्राम सरकार' और 'स्वायत्त जिला सरकार' की स्थापना हो सके।
• स्वाभिमान: कांग्रेस पार्टी 'MSP का अधिकार' कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज (MFP) को भी कवर किया जाएगा।
• सब प्लानः कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है।
खड़गे ने कहा कि,'' अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बजटीय संसाधनों में संतुलित और पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक के अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों और जनजातीय उपयोजना के लिए सब प्लान योजना को 2014 में मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है।''
