नई दिल्ली: कांग्रेस ने एक बार फिर चीन मुद्दों को लेकर भाजपा नीत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और सवाल उठाए है| कांग्रेस ने कहा कि,'' सीमा पर चीनी घुसपैठ हुई- भाजपा मौन, 20 जवान शहीद हो गए- भाजपा मौन। जबकि वादा लाल आँख दिखाने का था। अब लाल आँख दिखाना तो दूर, देश को ही गुमराह करने लग गए। जमकर झूठ बोला गया। देश जानता है, ये न राष्ट्रवाद है और न ही देशभक्ति।
प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि,'भारत की सरजमीं पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेपसाँग प्लेंस तथा पैंगोंग त्सो लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर से खतरे का आभास है| सुरजेवाला ने कहा कि,भारत की सरजमीं पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी व देशवासियों ने सेना व सरकार के साथ संपूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए यह बात बार बार दोहराई है|
मोदी सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से पूर्वतया स्थिति बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल न देश सेवा है और न ही राष्ट्रभक्ति|
चीनी घुसपैठ के बारे भ्रमजाल की इस स्थिति के स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हैं:- 1. 19 जून, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि - ‘‘न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।
2. 26 जून, 2020 की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की न्यूज़ एजेंसी को कहा कि भारत उम्मीद करता है कि ‘चीन अपनी जिम्मेदारी समझ लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की तरफ पीछे हट जाएगा|
3. 17 जून, 2020 को विदेश मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर ने लिखित तौर पर स्वीकार किया कि चीन ने ‘गलवान घाटी’ में लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारत की तरफ निर्माण किया है।
4. 20 जून व 25 जून, 2020 को विदेश मंत्रालय ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि चीन ने मई-जून, 2020 में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है
5. 17-18 जुलाई, 2020 के रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद 17 जुलाई, 2020 को भारत-चीन की परस्पर वार्ता पर आश्चर्यचकित ट्वीट किया कि, ‘‘जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है, उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता।
ताजा तथ्य दर्शाते हैं कि:- I. सैटेलाईट तस्वीर से साफ है कि चीन डेपसाँग व दौलत बेग ओल्डी में निर्माण कर रहा है, जहाँ उसने LAC के पार कब्जा कर रखा है।
II. चीन पैट्रोलिंग प्वाईंट 10 से पैट्रोलिंग प्वाईंट 13 तक भारतीय क्षेत्र में पैट्रौलिंग में बाधा पैदा कर रहा है
III. पैंगोंग त्सो में चीन ने फिंगर 8 से 4 तक भारतीय सीमा के 8 किमी अंदर कब्जा कर रखा है। वहां करीब 3000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसके विपरीत भारत के फिंगर 4 पर स्थित ITBP के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस से मोदी सरकार भारतीय सेना को पीछे हटा फिंगर 3 व 2 के बीच ले आई है
IV. चीन ने डेपसाँग के नज़दीक खुद के क्षेत्र में स्थित नारी-गुंसा नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में तब्दील कर लिया है।
V. चीन ने दो सैनिकों के डिवीज़न को लद्दाख में भारतीय इलाके के नज़दीक तैनात कर रखा है व बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री भी जमा की है
प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा सरकार से सवाल:- 1. देश के लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जनरल व सैटेलाईट तस्वीरों व अब रक्षा मंत्री के खुद के बयान द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में घुसपैठ न होने के दावे को क्यों झुठलाया जा रहा है...? क्या प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक को चीनी घुसपैठ के बारे में सही तथ्य नहीं बताए..?
2. देश के रक्षा मंत्री के इस बयान का क्या मतलब है कि चीन से बातचीत के द्वारा हल की कोई गारंटी नहीं है...? क्या चीनी कब्जे को स्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि वो इसका हल नहीं निकाल सकते...?
3. क्या चीन अब भी डेपसाँग सेक्टर व दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में निर्माण कर रहा है? भारत की सीमा में हो रहे इस चीनी निर्माण के बारे हमारी सरजमीं की रक्षा हेतु मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है..?
4. क्या चीन ने अभी भी फिंगर 4 से फिंगर 8 के पैंगोंग त्सो लेक इलाके में कब्जा बना रखा है? चीनी सेना का यह कब्जा छुड़वाने के बारे में मोदी सरकार की क्या रणनीति है...?
5. मई, 2020 से पहले की यथास्थिति बनाने व चीन को भारतीय सीमा से पीछे धकेलने में कितना समय और लगेगा व सरकार की इस बारे में नीति तथा रास्ता क्या है..? ये दलों का नहीं, देश का सवाल है। अगर चीनी सेना देश की सीमा पर सैन्य निर्माण कर रही है, घुसपैठ करके बैठी है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता|
